मुंबई (वृत्तसंस्था) : एस. टी कामगार संघटनांशी टप्प्याटप्प्यानं चर्चा करून राज्यसरकारनं आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. एस. टी. कामगारांच्या संघटनांनी पुकारलेल्या संपाबाबतच्या प्रकरणाची आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयानं हे निर्देश दिले. कामगारांच्या संपामुळे विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होत आहे याचा सरकारनं विचार करावा तसंच या प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या समितीनं कामगार संघटनांशी चर्चा करून लवकरात लवकर सकारात्मक तोडगा काढावा असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. संपकाळात ज्या कामगारांना कामावर यायचं आहे, त्यांना धमकावलं जात असल्याचं एस. टी. महामंडळानं आज न्यायालयात सांगितलं. दरम्यान एस. टी . कामगारांच्या संपात नक्षलवादी चळवळीचा शिरकाव होत असल्याचा आरोप एस. टी .कामगारांचे वकील ऍडव्होकेट सदावर्ते यांनी केला असून या आरोपाबाबतचे तपशील त्यांनी पोलिसांपुढे सादर करावेत असे निर्देश न्यायालयानं यावेळी दिले. आपल्या विविध मागण्यांवर मुख्यमंत्र्यांकडून लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत हा संप सुरूच राहणार असल्याचं कामगार संघटनांनी म्हटलं आहे. या प्रकरणी नेमण्यात आलेली समिती येत्या १३ डिसेम्बर रोजी आपला अहवाल सादर करणार असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० डिसेम्बर रोजी होणार आहे. दरम्यान एस. टी . कामगार संपाबाबत तोडगा काढण्यासाठी आज मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांची बैठक झाली. विविध राज्यांची परिवहन सेवा, कामगारांचा पगार आणि अन्य मुद्द्यांवर यावेळी चर्चा झाली.
