नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : निवडणूक कायदा सुधारणा विधेयक २०२१ आज लोकसभेत मंजुर झालं. कायदे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी काल हे विधेयक मांडलं. काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांसह विरोधी सदस्यांनी या विधेयक मांडायला विरोध केला. या विधेयकाद्वारे १९५० आणि १९५१ च्या लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यात काही तरतूदीचा समावेश केला आहे. त्याद्वारे मतदार नोंदणीशी आधार क्रमांक जोडता येणार आहे. बोगस मतदानाला आळा घालण्यासाठी कठोर कायदा आणण्याच्या उद्देशानं हे विधेयक मांडलं असल्याचं रिजिजू यांनी सांगितलं.
एक मूलभूत हक्क म्हणून खाजगीपणाच्या अधिकाराला रक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं एका खटल्याच्या निकालात दिलेल्या रुपरेषेनुसार हे विधेयक तयार केलं आहे, असं ते म्हणाले. त्याआधी हे विधेयक खाजगीपणाच्या मूलभूत अधिकाराचं उल्लंघन करणारं असल्याचा आरोप करत काँग्रेसच अधीर रंजन चौधरी, मनिष तिवारी आणि शशी थरुन, एमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी इत्यादी सदस्यांनी या विधेयकाला विरोध केला. हे विधेयक राज्य घटनेतल्या मूलभूत अधिकारांच्या विरोधात असल्याचा दावा विरोधी सदस्यांनी केला.
