मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला आज सुरवात झाली. विधानसभेत दिवंगत सदस्यांना आदरांजली वाहिल्यानंतर कामकाज सुरु झालं. शुन्य प्रहरात विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडनवीस यांनी स्पर्धा परिक्षा घोटाळ्यावरून राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. या प्रकरणावर फडनवीस यांनी चर्चेची मागणी केली. या मागणीला काँग्रेसचे नाना पटोले यांनी पाठिंबा दिला. राज्याच्या जनतेला माहिती मिळावी म्हणून या घोटाळ्यावर चर्चा होणं गरजेचं आहे, असं पटोले म्हणाले.
विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य भास्कर जाधव यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची नक्कल केल्याच्या कारणावरून आज विरोधी पक्षांचे सदस्य आक्रमक झाले. या अंगविक्षेपाबद्दल जाधव यांनी माफी मागावी किंवा अध्यक्षांनी त्यांना निलंबित करावं, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. यावर दोन्ही बाजूच्या सदस्यांमध्ये खडाजंगी झाल्यानंतर उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी सभागृहाचं कामकाज १७ मिनिटांसाठी तहकूब केलं.
विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक आवाजी मतदानानं घेण्याबाबतचा नियमबदलाचा प्रस्ताव आज बहुमतानं दाखल करून घेण्यात आला. नियमबदलाच्या प्रस्तावावर हरकती आणि सूचना मांडण्यासाठी सर्वसाधारणपणे १० दिवसांची मुदत देण्यात येते. ही मुदत एक दिवसाची करण्याबद्दलची दुरूस्तीही यात करण्यात आली असून याकरीता मंगळवारी दुपारी एक वाजेपर्यंत वेळ देण्यात आली आहे.
या नियम बदलाच्या प्रस्तावाला विरोध करताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या नियमबदलाच्या प्रस्तावावरून हे सरकार किती असुरक्षित आहे, हेच स्पष्ट होते, असा आरोप केला. या नियमबदलाबाबत भाजपाचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी आक्षेप घेतला. विरोधी पक्षांबरोबर चर्चा करुन एकमतानं अध्यक्षाची निवड करता आली असती, असंही ते म्हणाले. मुनगंटीवार यांनी या दरम्यान घोडे बाजार हा शब्द वापरला, त्यावर नाना पटोले यांनी आक्षेप घेतला. हा प्रस्ताव बहुमतानं रेटून नेत असल्याचा आरोप करत तसं च सदस्यांचा वैधानिक अधिकार नाकारला जात असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
राज्याच्या विविध विभागात झालेल्या परीक्षा घोटाळ्यावरून विधान परिषदेत विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलं. मात्र, याबाबत सर्व प्रकारे चौकशी सुरू असून, याविषयी तीन निवृत्त सचिवांमार्फत चौकशी करण्याची शासनाची तयारी आहे, असं आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितलं. या परीक्षा कशा घ्यावायत यावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल, अशा परीक्षार्थींकडून कोणतंही परीक्षा शुल्क घेतलं जाणार नाही, ते राज्य सरकारचा संबंधित विभाग भरेल. पोलीस चौकशीत जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. मंत्र्यांच्या सहभागाबद्दल पोलिसांचा सायबर विभाग तपास करत आहे. न्यायालयानं दिलेल्या सूचनेनुसार परीक्षा घेणाऱ्या न्यास या कंपनीला निर्दोष ठरवलं आहे. कोणतीही कंपनी काळ्या यादीत नाही, असं मंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
पैसे भरूनही घरं मिळाली नसलेल्या गिरणी कामगारांना, म्हाडाकडे घरं आल्यावर प्राधान्यानं घरे दिली जातील, असं गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितलं. प्रश्नोत्तराच्या तासात भाई जगताप यांनी तारांकित प्रश्न विचारला होता. 2016 साली राबवलेल्या घर सोडतीबाबत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, कपिल पाटील, भाई गिरकर, विनायक मेटे आदींनी उपप्रश्न विचारले.
