मुंबई (वृत्तसंस्था) : नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे दावे नामंजूर झाल्याप्रकरणी, कृषी विभागानं प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन आढावा घ्यावा असे निर्देश सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी आज विधानपरिषदेत दिले. याबाबतचं प्रत्येक प्रकरण तपासून,दावे नाकारल्याची कारणं शोधून काढायला सभापतींनी सांगितलं.
हवामान आधारित फळ पीक योजनेच्या निकषात बदल केल्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातल्या २४ हजार ८९६ शेतकऱ्यांचं ११ कोटी रुपये बुडीत गेल्याचं सांगत भाजपाचे प्रशांत परिचारक यांनी यासंदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता , या प्रश्नाच्या चर्चे दरम्यान सभापतींनी हे निर्देश दिले.
हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर, पर्जन्यमापक यंत्रांची संख्या वाढवून गावपातळीवर पर्जन्यमापक यंत्र बसवण्याचा विचार असल्याचं कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितलं.
राज्याच्या अर्थसंकल्पातल्या तरतुदीपेक्षा पुरवणी मागण्यांद्वारे नियमापेक्षा जास्त रकमा सातत्यानं मागितल्या जात असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी आज विधान परिषदेत केली. त्यांनी याबाबतची आकडेवारी देखील सादर केली. पुरवणी मागण्यातून अंदाज करता आला नाही अशा बाबीसाठी 5 ते १० टक्के यापेक्षा जास्त रकमेची मागणी करू नये असं नियमात नमूद केलं आहे. अपवादात्मक स्थितीत जास्त रकमेची मागणी करता येते याकडे त्यांनी लक्ष वेधत सरकारनं केलेल्या ३१ हजार ९९८ कोटी इतक्या पुरवणी मागण्यांवर त्यांनी टीका केली. विधानपरिषदेत आज पुरवणी मागण्यांवरच्या चर्चेला सुरुवात झाली.
राज्यातले महामार्ग बांधण्यासाठी जमीन संपादन करताना अनेक अधिकारी आणि त्यांच्या नातलगांनी मोठा लाभ घेतला असून त्याची चौकशी करण्याची मागणी विरोधी पक्षानं आज विधानपरिषदेत केली. याविषयी नेमकी माहिती दिल्यावर चौकशी केली जाईल, अशी भूमिका महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी स्पष्ट केली.
राज्यात मत्स्यशेतीला शेतीचा दर्जा देण्यावरून विधानपरिषदेत आज तारांकित प्रश्न विचारण्यात आला. यासाठी केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार होत आहे. त्यांनी मंजुरी दिली तर मत्स्यव्यवसायाला शेतीचा दर्जा दिला जाईल, असं राज्यमंत्र्यांनी उत्तर दिलं. या उत्तराला शेकापच्या जयंत पाटील यांनी हरकत घेतली. कोकणातल्या तौक्ते वादळग्रस्तांना अद्याप डिझेल परतावा मिळाला नसून येत्या 3 ते 6 महिन्यात तो दिला जावा अशी मागणी प्रवीण दरेकर यांनी केली. याबाबत विचार केला जाईल, आणि यासाठी संबंधित विभागाकडून दोनशे कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आल्याच मंत्री अस्लम शेख यांनी यावर उत्तर देताना सांगितलं.
