मुंबई (वृत्तसंस्था) : वाळवलेली आणि पॉलिश केलेली हळद शेतीमाल होऊ शकत नाही, त्यामुळे या हळदीवर आणि अडतदाराच्या कमिशनवर पाच टक्के जीएसटी आकारायचा निर्णय महाराष्ट्र अग्रीम अधिनिर्णय प्राधिकरणानं घेतला आहे. या प्रकरणी सांगली इथल्या एका नोंदणीकृत कमिशन एजंटनं याचिका दाखल केली होती. प्राधिकरणाच्या निर्णयामुळे बाजारात खरेदी-विक्री व्यवहारात सेवा देणाऱ्या अडतदारांना यापुढे जीएसटी कायद्या अंतर्गत नोंदणी करणं बंधनकारक असेल. तर हा निर्णय हळदीच्या व्यवहारावर मोठा परिणाम करणारा असल्याचं मत व्यापारी वर्गानं व्यक्त केलं आहे. राज्यात दर वर्षी एकूण ५५ लाख हळद पोत्याची उलाढाल होते. त्यापैकी मराठवाड्यातल्या हळदीचा वाटा मोठा आहे. जीएसटीच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्यसरकारला मोठा महसूल मिळणार आहे.
