मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचं कामकाज काल संस्थगित झालं. पुढचं अधिवेशन येत्या २८ फेब्रुवारीला नागपूर इथं सुरु होणार असल्याचं सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी विधानपरिषदेत तर उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत जाहीर केलं. या अधिवेशनात २४ विधेयकं संमत झाली, एक विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवायचा निर्णय झाला, तर तीन विधेयकं मागं घेतली गेली, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काल अधिवेशनानंतर बातमीदारांशी बोलतांना दिली. संमत झालेल्या विधेयकांमध्ये ऐतिहासिक शक्ती विधेयकाचाही समावेश आहे. यामुळे राज्यातल्या महिला आणि मुलांची सुरक्षितता वाढवायचा प्रयत्न सरकारनं केला आहे, महिलाशक्तीला बळ देत असतांनाच, पुरुषांवरही विनाकारण अन्याय होणार नाही, याचा समतोल साधायला प्रयत्न या विधेयकातून केला असल्याचं त्यांनी सांगितलं. अकृषी विद्यापीठं आणि महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांच्या पदांना संवर्गनिहाय आरक्षण लागू करायचं महत्वाचं विधेयकही या अधिवेशनात संमत झालं. यासोबतच अधिवेशनात ३१ हजार २९८ कोटी २६ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर झाल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेतल्या जाऊ नयेत असा ठराव एकमतानं मंजूर झाला. आता तशी शिफारस निवडणूक आयोगाला केली जाणार आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी इम्पिरीकल डेटा संकलित करता यावा म्हणून, पुरवणी मागण्यांद्वारे ४३५ कोटी रुपये मंजूर केल्याचं पवार यांनी सांगितलं.
