नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : नीट-पदव्युत्तर समुपदेशनासाठी आर्थिक दुर्बल घटकातल्या उमेदवारांसाठी ८ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाचा सध्याचाच निकष कायम ठेवायचा निर्णय घेतला असल्याचं प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं आहे. यासंदर्भातल्या तज्ज्ञांच्या समितीनं केलेल्या शिफारशींनुसार हा निर्णय घेतल्याचं केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे. नीट-पदव्युत्तर परीक्षांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका जनहीत याचिकेवर येत्या ६ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. या याचिकेवरचं उत्तर म्हणून केंद्र सरकानं सर्वोच्च न्यायलयात हे प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. शैक्षणिक वर्ष सुरु असतांना मधेच वार्षिक उत्पन्नासंदर्भातल्या निकषात बदल केला तर त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत गुंतागुंत निर्माण होईल असा दावा केंद्र सरकारनं या प्रतिज्ञापत्रातून केला आहे.
