मुंबई : महाराष्ट्रातील सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य करण्यासंदर्भात अन्य राज्यांचे संबंधित कायदे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे संबंधित निर्णय याबाबत विधी व न्याय विभागाने आणखी समग्र अभ्यास करुन अहवाल सादर करावा, असा निर्णय आज एका बैठकीत घेण्यात आला. तसेच अन्य राज्यांतील भाषाशिक्षण अधिनियमांचा तौलनिक अभ्यास 18 सप्टेंबर 2019 रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या उपसमितीनेही करावा, असे बैठकीत एकमताने ठरविण्यात आले. विधी व न्याय विभागाचा अहवाल आणि उपसमितीचा अहवाल, या दोन्हींच्या आधारे अंतरिम मसुदा तयार करुन, तो जनतेच्या हरकती, सूचना/शिफारशी यांसाठी शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात येईल, अशी माहिती मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे यांनी दिली.
राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य करण्यासंदर्भात आज मराठी भाषामंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांच्या समवेत तज्ज्ञ समितीचे सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीला मधु मंगेश कर्णिक, लक्ष्मीकांत देशमुख, डॉ. रमेश पानसे, रमेश कीर, विभावरी दानवे आणि सुधीर देसाई तसेच विधी व न्याय विभाग, मराठी भाषा विभाग आणि शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
तमिळनाडू, कर्नाटक, तेलंगणा आणि केरळ या चार राज्यांमध्ये तेथील मातृभाषा शिक्षणासंदर्भात असलेल्या कायद्यांबाबत आजच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. केरळ राज्याच्या विधेयकामध्ये स्थानिक भाषेच्या शिक्षणाची सक्ती असा उल्लेख होता. तथापि अंतिम अधिनियमात सक्ती या शब्दाचा उल्लेख नाही अशी माहिती विधी व न्याय विभागाने दिली. तज्ज्ञ समितीच्या पहिल्या बैठकीत ठरल्यानुसार विधी व न्याय विभागाने या बैठकीत आपला अहवाल सादर केला. या चर्चेच्या अनुषंगाने विधी व न्याय विभागाने संबंधित कायद्याबाबत कारणे व परिणाम याबद्दलचे सविस्तर टिपण तयार करावे, त्यानंतर संबंधित उपसमिती आणि मुख्य समिती यांनी यासंदर्भात सविस्तर अभ्यास करावा. त्यानंतर अंतरिम मसुदा जनतेच्या हरकती व सूचना मागविण्याच्या दृष्टीने काही दिवस संकेतस्थळावर टाकण्यात यावा. त्यानंतर आलेल्या हरकती व सूचनांचा विचार करुन मराठी भाषा अनिवार्य करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येईल, असे मराठी भाषामंत्री श्री. तावडे यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य करण्याच्या दृष्टीने शासन नेहमीच सकारात्मक राहिले आहे. त्यामुळेच या निर्णयाला विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा अडथळा येऊ नये, यादृष्टीने दरम्यानच्या काळात प्रशासकीय कार्यवाही करण्याबाबत भर देण्यात येईल आणि विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कालावधी संपल्यानंतर सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करुन, निर्णय घेण्यात येईल, असेही श्री. तावडे यांनी सांगितले.
भारतातील इतर राज्यांमधील भाषा शिक्षणाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा संभाव्य अधिनियम अधिक समर्पक होण्यासाठी या उपसमितीचा अभ्यास पूरकच ठरेल, अशी माहिती श्री. तावडे यांनी दिली. तसेच विधी व न्याय विभागाच्या आणखी सखोल व समग्र अभ्यासामुळे महाराष्ट्राचा अधिनियम कायदेशीर व घटनात्मक दृष्टीने अधिक काटेकोर व बळकट होईल, असे प्रतिपादन श्री. तावडे यांनी केले.
