नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : गुणवत्तेची व्याख्या स्पर्धा परीक्षेतल्या कामगिरीपुरती सीमित ठेवता येणार नाही, असं स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयानं, ‘नीट’ प्रवेश प्रक्रियेतल्या इतर मागासवर्ग – ओबीसी आरक्षणाला वैध ठरवणारा सविस्तर निकाल काल दिला. स्पर्धा परीक्षांमधले उत्तम गुण म्हणजे गुणवत्ता, अशी संकुचित व्याख्या करता येणार नाही़, शिवाय काही समाजघटकांच्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लाभाचं प्रतिबिंब अशा परीक्षांमधून उमटत नाही़, त्यामुळे गुणवत्तेकडे सामाजिक संदर्भातून पाहायला हवं, आरक्षण हे खुल्या स्पर्धा परीक्षेच्या गुणवत्तेशी विसंगत नाही. खुली स्पर्धा परिक्षा केवळ औपचारिक सामानतेची हमी देते, मात्र विशिष्ट वर्गातल्या लोकांसाठी शैक्षणिक सुविधांची उपलब्धता आणि पोच याबाबतीत व्यापक प्रमाणात अस्तित्वात असलेली असमानता त्यामुळे सपुष्टात येत नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. ‘नीट’ प्रवेश प्रक्रियेत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी आठ लाखांची उत्पन्न मर्यादा ठेवण्याचा केंद्राचा निर्णयही, सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला़ आहे. या प्रवेश प्रक्रियेला आधीच विलंब झाला़ असल्यामुळे, या टप्प्यावर न्यायालयीन हस्तक्षेप केला तर ही प्रक्रिया आणखी लांबणीवर जाईल, कोरोनाकाळात डॉक्टरांच्या उपलब्धतेवर परिणाम होऊ नये, यासाठी प्रवेश प्रक्रियेसाठीच्या निकषांना स्थगिती देत नसल्याचंही न्यायालयाने नमूद केलं आहे. त्यामुळे उत्पन्न मर्यादेचा निकषही तूर्त कायम राहणार आहे.
