नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : वर्ष २०२२-२३ मध्ये २५ हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग जोडले जातील, तर वित्तीय पोषणासाठी अभिनव पद्धतीनं २० हजार कोटी रुपये उभाले जातील. खाजगी-सार्वजनिक भागीदारीच्या चार निकषाद्वारे मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक पार्कची तरतूद केली जाणार आहे. पुढच्या ३ वर्षात ४०० वंदे भारत रेल्वे गाड्या तयार केल्या जाणार आहे. वर्ष २०२२-२३मध्ये ६० किलोमीटर लांबीच्या ८ रोपवे प्रकल्पांचा करार केला जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं.
कृषी क्षेत्राबाबत बोलताना त्यांनी सांगितलं की, शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा पुरवल्या जाणार असून सेंद्रीय खतांवर आधारित शेतीला प्राधान्य दिलं जाणार आहे. तसंच कृषी आधारित शेती उद्योगांना कर्ज दिलं जाईल. देशात तेलबिया उत्पादन वाढवण्यावर जोर दिला जाणार असून याद्वारे तेलबिया आयात कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असं त्या म्हणाल्या. पुढच्या ५ वर्षांमध्ये ६० लाख नव्या नोकऱ्या, तर ३० लाख रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. एमएसएमई क्षेत्रांबद्दल त्या म्हणाल्या की, पुढच्या पाच वर्षात ६ हजार कोटी रुपये खर्चाची रेजिंग एण्ड एक्सिलरेटिंग परफोर्मन्स योजना सुरु केली जाईल, तसंच ड्रोन एएस-ए-सेवेला स्टार्ट अपअंतर्गत प्रोत्साहन दिलं जाईल.इमरजेंसी क्रेडिट लाईन गॉरंटी स्किमअंतर्गत १ कोटी ३० लाखापेक्षा अधिक एमएसएमईना कर्ज दिलं जाईल. यासाठी डीईएसएच स्टेक ई पोर्टल सुरु केलं जाणार आहे.मध्यम आणि लघु उद्योजकांसाठी २ लाख कोटी रुपयांचं अर्थसाहाय्य दिलं जाणार आहे
