नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं आज जाहीर केलेल्या द्वैमासिक पतधोरणात व्याजदरात कुठलेही बदल केले नाहीत. रेपो, रिव्हर्स रेपो, बँक रेट, मार्जिनल स्टॅंडिग फॅसिलिटी हे सर्व दर जैसे-थे ठेवायला पतधोरण आढावा समितीच्या बैठकीत एकमतानं मंजुरी देण्यात आली. सलग दहाव्या बैठकीत म्हणजेच मे २०२० नंतर रिझर्व्ह बँकेनं हे दर जैसे-थे ठेवले आहेत. गेल्या २ महिन्यात चलनवाढीच्या दरात थोडीफार वाढ झाली आहे. कच्च्या तेलाची वाढती किंमत चिंताजनक आहे. मात्र नोव्हेंबरमध्ये ज्याप्रमाणे कर कपात करुन दरवाढीचा परिणाम नियंत्रित ठेवण्यात आला त्याप्रमाणे यापुढेही हा परिणाम नियंत्रित ठेवता येईल, असं रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं आहे. पुढच्या आर्थिक वर्षात ग्राहक मूल्य आधारित चलनवाढीचा दर साडेचार टक्के असेल असाही अंदाज आज वर्तवण्यात आला. तर २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात देशाचा आर्थिक विकास दर ७ पूर्णांक ८ टक्के राहील, असा असा अंदाज आज वर्तवण्यात आला.
कोरोना महामारीचा बँकिंग आणि गैर बँकिंग वित्तीय संस्थांवर झालेला परिणाम याकडे काळजीपूर्वक लक्ष द्यावं लागेल, असं गव्हर्नर शक्तीकांता दास आज म्हणाले. या संस्थांनी कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि जोखीम व्यवस्थापनाकडं अधिक लक्ष देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. गेल्यावर्षी आरोग्य क्षेत्रातल्या पायाभूत सुविधा तसंच सेवा क्षेत्रासाठी बँकेनं ५० हजार कोटीं रुपयांची विशेष कर्ज सुविधा उपलब्ध करुन दिली होती. ही सुविधा आता यावर्षीच्या मार्च ऐवजी जून अखेरपर्यंत उपलब्ध असेल. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून लाभार्थ्यांना विविध योजनांची सबसिडी देताना रोख रकमेऐवजी ई-व्हाऊचर देण्याचे प्रस्तावित आहे. सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांसाठी या व्हाऊचरही कमाल मर्यादा १० हजारांवरुन १ लाखापर्यंत वाढवायलाही आज मंजुरी देण्यात आली.
