नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : विजय माल्या, निरव मोदी, आणि मेहुल चोक्सी प्रकरणातील १८ हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारनं बँकांना परत दिले. सक्तवसुली संचालनालयाच्यावतीनं केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ही माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लौंड्रिंग प्रकरणात न्यायालयासमोर प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणांची एकूण रक्कम ६७ हजार कोटी रुपये आहे, तर आजपर्यंत चार हजार सातशे प्रकरणांची चौकशी संचालनालयाकडून केली गेली, असं मेहता म्हणाले. गेल्या ५ वर्षात प्रत्येक वर्षी तपाससाठी घेतलेल्या प्रकरणांची संख्या १११ वरून यावर्षी ९८१ एवढी झाली आहे अशी माहिती मेहता यांनी यावेळी दिली.
