मुंबई (वृत्तसंस्था): विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या निवडणूक प्रक्रियेला आव्हान देणारी भाजपाच्या गिरीश महाजन यांची दाखल केलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली असून या याचिकेच्या सुनावणीसाठी निर्धारित केलेले १० लाख रुपये आणि २ लाख रुपये अनामत रक्कमही जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकार नियमांत दुरुस्ती करुन लोकशाहीचा गळा घोटत आहे असा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांनी केला होता. त्यावर हायकोर्टानं त्यांना प्रतिप्रश्न करत त्यांच्यावरच ताशेरे ओढले आहेत. गिरीश महाजन आणि जनक व्यास यांनी या जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. सध्या राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री एकमेकांसोबत नाहीत. त्यांच्यातल्या या वादानं कुणाचं नुकसान होतंय असा सवालही हायकोर्टानं केला.
