नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्र सरकारनं रद्द केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना बहुसंख्य शेतकरी संघटनांचा पाठिंबा असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालात नमूद केलं आहे. या त्रीसदस्सीय समितीच्या एका सदस्यानं काल हा अहवाल जाहीर केला, तेव्हा त्यांनी सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयानं नेमलेली समिती हे कायदे रद्द करायला अनुकुल नव्हती. पिकांची खरेदी विशिष्ट दरात करण्याचं काम राज्य सरकारांवर सोपवावं, जीवनावश्यक वस्तू कायदा रद्द करावा, अशी शिफारस या समितीनं केली होती. समितीनं गेल्यावर्षी मार्च महिन्यात या शिफारशी सादर केल्या होत्या.किमान हमीभावाची पद्धत कायदेशीर करण्याचे स्वातंत्र्या राज्य सरकारांना देण्या बरोबरंच या कायद्यात अनेक बदल समितीनं सुचवले होते. मात्र शेती कायदे रद्द करण्यात आल्यामुळे आता या अहवालाचे महत्त्व उरलेले नाही, पण भविष्यात कृषी क्षेत्रासाठी धोरण तयार करताना या अहवालाचा उपयोग होईल, असं या सदस्यानं सांगितलं.
