नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : बंगालच्या उपसागराला संपर्क, समृद्धी आणि सुरक्षेचा सेतू बनवण्याचं आवाहन करतानाच, सद्यस्थितीत प्रादेशिक सहकार्य ही विशेष प्राधान्याची बाब असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज सांगितलं. ते बिमस्टेक अर्थात बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टि सेक्टरल टेक्निकल अॅण्ड इकनॉमिक कोऑपरेशन या संघटनेच्या श्रीलंकेत सुरू असलेल्या पाचव्या शिखर परिषदेत दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून बोलत होते.
बंगालच्या उपसागराच्या परिसरातल्या भारत, बांगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार, थायलंड, भूतान आणि नेपाळ या सात देशांच्या विविध क्षेत्रातल्या आर्थिक आणि तंत्रज्ञानविषयक सहकार्यासाठी या संघटनेची स्थापना झाली आहे. युरोपातल्या ताज्या घडामोडींमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेबद्दल प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, त्यामुळे बिमस्टेक प्रादेशिक सहकार्य अधिक सक्रिय करणं महत्त्वाचं असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. बिमस्टेकच्या स्थापनेचं हे पंचविसावं वर्ष असून बिमस्टेकच्या सचिवालयाची क्षमता वाढवण्याची गरज असून, हे उदि्दष्ट गाठण्यासाठी दिशादर्शक मार्ग ठरवायला हवा, असं आवाहन त्यांनी केलं.
सचिवालयाच्या कामकाजासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतुदीत वाढ करता यावी यासाठी भारत दहा लाख अमेरिकी डॉलर्सचं अर्थसाह्य करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली बिमस्टेक राष्ट्रांमधल्या व्यापरात वाढ व्हावी यासाठी बिमस्टेक मुक्त व्यापार कराराच्या प्रस्तावाला लवकरात लवकर चालना द्यायची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. व्यापार सुविधांच्या क्षेत्रात आंतराष्ट्रीय नियम आत्मसात केले पाहिजेत, असंही त्यांनी सांगितलं.
