मुंबई : सिंचनातून समृद्धी वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी हाती घेतलेली मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना शेतकऱ्यांसाठी एक वरदान ठरणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अनेक तलावांची डागडुजी, दुरुस्ती करुन साठवण क्षमता व सिंचन क्षमता पुनरस्थापित करण्यात येणार आहे, असे मृद व जलसंधारण मंत्री श्री. शंकरराव गडाख यांनी सांगितले.
‘मुख्यमंत्री जलसंधारण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अहमदनगर जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांसमवेत मंत्री श्री. गडाख यांनी बैठक घेवून कामांचा आढावा घेतला. पावसाळ्यापूर्वी कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या. पावसाच्या पाण्यामुळे पाणीसाठ्यात वाढ होणार आहे. या माध्यमातून शेती सिंचन क्षेत्र वाढतानाच पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न मार्गी लागणार आहे, त्यादृष्टीने उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही मंत्री श्री. गडाख यांनी दिल्या.
मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेतून अहमदनगर जिल्ह्यातील १०४२ जलस्त्रोतांचे पुनर्जीवन केले जाणार आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेचे ६९८ आणि विभागाच्या राज्य जलसंधारण कामांचा ३४४ समावेश असुन रु १८२ कोटी प्रशासकिय मान्यता किंमत असल्याची माहिती जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी दिली.
सिंचन आणि पिण्याच्या पाणी पुरवठ्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या या योजनेतून शेतीला संरक्षित सिंचन उपलब्ध
करतानाच पाणी पुरवठा योजनांसाठीही जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन केले जाते. जलसंधारण विभागामार्फत ही कामे केली जाणार असुन जलसंधारण विभागाकडे तांत्रिक मान्यता, प्रशासकिय मान्यता, निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश देण्याबाबत पुढील जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या अभियंत्यानाही सामावून घेतले आहे.
राज्य सरकारतर्फे मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम राबविला जात असून सन २०२२ च्या पावसाळ्यापूर्वी संबंधित कामे
पूर्ण करण्याच्या अधिकाऱ्यांना सूचना आहेत. त्यानुसार अहमदनगरच्या कामांना डिसेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत मंजुरी मिळालेली आहे. जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागाच्या ८६८ पैकी ६९८ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. त्याची अंदाजपत्रकीय किंमत रु. ११४ कोटी असुन जलसंधारण विभागाच्या ३४४ कामांची प्रशासकीय मान्यता किंमत रु. ६९ कोटी आहे असेही मंत्री श्री. गडाख यांनी सांगितले.
