मुंबई (वृत्तसंस्था) : उस्मानाबाद जिल्ह्यातील श्री तुळजाभवानी देवस्थानात दानपेटी लिलावात झालेल्या अपहाराप्रकरणी गुन्हे अन्वेषण विभागानं शिफारस केल्यानंतरही पाच वर्षांत गुन्हे का दाखल करण्यात आले नाहीत, असा प्रश्र्न उपस्थित करत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं, राज्य शासनाला नोटीस बजावली आहे.
वर्ष १९९१ ते २००९ या कालावधीत सिंहासन दानपेटी लिलावात, आठ कोटी ४५ लाख ९७ हजार रुपयांचा अपहार झाल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी नऊ लिलावदार, पाच तहसिलदार, एक लेखापरिक्षक आणि एक धार्मिक सहव्यवस्थापक यांच्यावर, विविध कलमांतर्गत फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस, राज्य गुन्हे अन्वेषण खात्यानं चौकशी अहवालाद्वारे शासनाला केली आहे. पाच वर्षे गुन्हे दाखल करण्यासाठी पुरेशी नाहीत का, असा प्रश्नही न्यायालयानं शासनाला विचारला आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव, पोलीस महासंचालक, तसंच विशेष पोलीस महानिरीक्षक, औरंगाबाद आणि पोलीस अधीक्षक, उस्मानाबाद यांना या नोटीसद्वारे, येत्या २२ ऑगस्ट पर्यंत म्हणणं मांडायला सांगितलं आहे. हिंदू जनजागृती समितीनं या संदर्भातली याचिका दाखल केली आहे.
