नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया आणि त्यांच्या इतर संलग्न संस्थांवर केंद्रसरकारनं पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. ही बंदी त्वरीत अमलात येईल, असं केंद्रीय गृहखात्याने जाहीर केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे. PFIवर घातलेली बंदी ही पुराव्यांवर आधारित असल्याचं केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजयकुमार मिश्रा यांनी म्हटलं आहे. ते नवी दिल्लीत एका कार्यक्रमाच्या वेळी पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरं देत होते.
रिहॅब इंडिया फाउंडेशन, कॅंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम्स कौन्सिल, नॅशनल कॉन्फडरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स ऑर्गनायझेशन, नॅशनल वुमन्स फ्रंट, ज्युनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन आणि रिहॅब फाऊंडेशन या संस्थांच्या बेकायदेशीर कारवायांना त्वरीत आळा घातला नाही तर त्या संस्था देशाच्या घटनात्मक व्यवस्थेला धोका पोचवतील, असं गृहमंत्रालयानं म्हटलं आहे. या संस्था आणि दहशतवादी आणि देशद्रोही कारवायांना प्रोत्साहन देतात, असंही मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे. नुकतेच राष्ट्रीय तपास संस्था आणि अंमलबजावणी संचालनालय आणि राज्यांच्या पोलिसांनी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर छापे टाकून संघटनेच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांनी अटक केली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बंदीचं स्वागत केलं आहे.
