नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) :सुरक्षित आणि कायदेशीरररित्या गर्भपात करण्यासाठी सर्व महिला पात्र आहेत. त्यासाठी विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये कुठलाही भेदभाव करणे असंवैधानिक आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. अविवाहित महिलेनं परस्पर संमतीने ठेवलेल्या शरीरसंबंधांनंतर गर्भधारणा झाली असल्यास तिला गर्भधारणेच्या २० ते २४ व्या आठवड्यात गर्भपात करण्याची परवानगी मिळेल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिला आहे. बलात्कारानंतर वैद्यकीयदृष्ट्या गर्भपात करण्याच्या तरतुदीअंतर्गत वैवाहिक संबंधांतून झालेल्या बलात्काराचाही समावेश करता येईल. मात्र त्यासाठी बलात्कार झाल्याचं सिद्ध व्हावं लागेल, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. २३ आठवडे आणि ५ दिवसांची गर्भवती असलेल्या एका २५ वर्षीय अविवाहित महिलेला दिल्ली उच्च न्यायालयानं गर्भपाताची परवानगी नाकारली होती. त्यामुळं तिनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याप्रकरणी न्यायालयानं हा निर्णय दिला.
