राज्यातील २५ लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
पुणे : नैसर्गिक शेतीमुळे जलप्रदूषण होणार नाही, पर्यावरणाचे रक्षण होईल, पाण्याची बचत व जमिनीचा पोत चांगला राहील, गोधन वाचेल, नागरिकांचे आरोग्य चांगले राहील, देश आत्मनिर्भर बनून शेतकऱ्यालादेखील लाभ होईल. त्यामुळे देशात नैसर्गिक शेतीसाठी लोकचळवळ उभी करून प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत त्याबाबतची माहिती पोहोचवावी, असे आवाहन गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी केले.
पुणे येथील शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात राज्य शासनाच्या कृषि विभागातर्फे आयोजित ‘नैसर्गिक शेती’ राज्यस्तरीय परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषि आयुक्त धीरज कुमार आदी उपस्थित होते.
राज्यपाल श्री.देवव्रत म्हणाले, हरितक्रांतीमुळे उत्पादनात निश्चितपणे वाढ झाली. मात्र रासायनिक खतांचा उपयोग किती प्रमाणात करायचा हे न कळल्याने अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. नैसर्गिक शेतीमुळे जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब वाढेल आणि या समस्यातून बाहेर पडता येईल. त्यामुळे नैसर्गिक शेती व्यायसायिकदृष्टीने करून जमिनीची उत्पादनक्षमता वाढवावी आणि नैसर्गिक शेतीसाठी मार्गदर्शकांची साखळी तयार करून प्रत्येक शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोहोचवावी. नैसर्गिक शेतीच्या माध्यमातून राष्ट्रनिर्माणाच्या कार्यात प्रत्येकाने सहभागी व्हावे.
नैसर्गिक शेतीत सोप्या घटकांचा विचार
जंगलात सर्व वनस्पतींना आवश्यक सेंद्रीय घटक पुरेशा प्रमाणात मिळतात. हेच तत्व अनुसरून नैसर्गिक शेतीचा विचार करण्यात आला आहे. नैसर्गिक शेतीत थोडे वेगळे तंत्र वापरण्यात आले आहे. यात बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत, पीकांचे आच्छादन, वाफसा पद्धत, आंतरपीक आणि बहुपीक पद्धती, वाफे तयार करणे अशा सोप्या गोष्टींचा विचार यात आहे.
शेतीवरील खर्च कमी करण्यासाठी नैसर्गिक शेती उपयुक्त
खतांच्या अधिक वापरामुळे शेतीवरचा खर्च वाढला आहे. शेतकरी कर्जाच्या बोज्याखाली दबला जात आहे. परदेशातून हे खत आयात केले जाते. शिवाय मानवी आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याने आरोग्य सुविधांवरील खर्च वाढत आहे. याचा देशाच्या आर्थिक प्रगतीवर परिणाम होत आहे. हा खर्च कमी केल्यास देशाची प्रगती वेगाने होईल. नैसर्गिक शेतीमुळे हे सहज साध्य करता येईल. माझ्या स्वत:च्या शेतात अशा प्रयोगामुळे उत्पादनात वाढ झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
रासायनिक व जैविक शेतीत समस्या अधिक
ग्लोबल वॉर्मिग, पाण्याचा अधिक वापर, जमिनीचा पोत बिघडणे, भूजलस्तर खालवणे, शेतकऱ्याचे उत्पन्न कमी होणे, मानवी आरोग्यावर दुष्परिणाम अशा अनेक समस्यांना आपल्याला सामोरे जावे लागत आहे. अन्नसाखळीतून येणारे रासायनिक घटक मानवी आरोग्यावर परिणाम होत आहे. देशातील एकूण उपयोगात आणणारे रासायनिक खतांपैकी २५ टक्के वापर महाराष्ट्रात होत आहे. हरितक्रांतीपूर्वी जमिनीतील सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण २.५ टक्के होते, हे प्रमाण आता ०.५ टक्क्यापेक्षा कमी झाले आहे. यामुळे जमिनीची उत्पादकता कमी झाली आहे. त्यामुळे खतांचा अधिक उपयोग करूनही उत्पादन वाढत नाही.
आज जागतिक तापमानवाढीसाठी रासायनिक आणि जैविक शेती कारणीभूत आहे. जैविक शेतीत उपयोगात आणले जाणारे गांडूळ परदेशातून आलेले आहे. गहू आणि धान पिकाला एक एकरात ६० किलो नायट्रोजनची गरज आहे आणि जैविक शेतीसाठी आवश्यक शेणखताच्या एक टनामध्ये २ किलो नायट्रोजन असते. त्यामुळे गरजेची पूर्तता करताना अधिक शेणखत वापरल्यास मिथेन वायू अधिक प्रमाणात तयार होऊन वातावरणातील तापमान वाढीला मदत होईल. म्हणून नैसर्गिक शेतीला चालना देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे, असे राज्यपाल देवव्रत म्हणाले.
महाराष्ट्र ऐतिहासिकदृष्टीने, देशाला कृषि आणि आर्थिक क्षेत्रात पुढे नेणारे राज्य आहे. राज्यातील शेतकरी प्रगतीशिल आणि मेहनती आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर समस्या असल्याने त्यावर एकत्रितपणे विचार करण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील २५ लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणणार-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
रासायनिक खतांमुळे जमिनीचा पोत खराब झाला असून ग्लोबल वॉर्मिंगचा वाढता धोका लक्षात घेता राज्यात डॉ.पंजाबराव देशमुख जैविक शेती अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात सन २०२५ पर्यंत राज्यातील २५ लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ते म्हणाले,२०१६-१७ मध्ये नैसर्गिक शेतीचे अभियान सुरू केल्यानंतर ९.५ लाख हेक्टर शेती नैसर्गिक पद्धतीने होत आहे. दुसऱ्या टप्प्यात हे क्षेत्र वाढविण्यासाठी कृषि व फलोत्पादन विभागाने आखलेल्या कार्यक्रमाला आवश्यक निधी देण्यात येईल. यामुळे शेतकरी सुजलाम-सुफलाम होईल.
नैसर्गिक शेती प्रकल्पास मुदतवाढ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नैसर्गिक शेतीसाठी २०१५-१६ मध्ये केंद्र स्तरावर मिशन सुरू केले. महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात २०१६-१७ मध्ये सुरू केलेले डॉ.पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन यशस्वी ठरले. या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे गट तयार झाले. केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांना एकत्र करून उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी आणि त्यांना सेंद्रीय शेतीकडे वळविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आला. या मिशनचा कालावधी संपत असला तरी त्यास नव्याने मुदतवाढ देण्यात येईल. यात अजून काही जिल्हे समाविष्ट करण्यात येतील आणि नैसर्गिक शेतीला चालना दिली जाईल.
नैसर्गिक शेतीचे उद्दीष्ट ठेवून गाव जलस्वयंपूर्ण करणार
राज्यात मागील काळात जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून रब्बीचे पीक वाढविण्याचा प्रयत्न केला. या योजनेमुळे ३९ लाख हेक्टर जमीन रब्बी पिकाखाली आली, २७ टीएमसी पाणी थांबवू शकलो आणि मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्याला त्याचा फायदा झाला. हे फायदे लक्षात घेऊन नव्या स्वरुपात ही योजना आणली जाईल. पुढच्या टप्प्यात गाव जलस्वयंपूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. त्या पाण्याचा योग्य उपयोग गावात व्हावा आणि नैसर्गिक शेतीला चालना मिळावी हे ध्येय ठेवून ही योजना राबवायची आहे.
’स्मार्ट’ प्रकल्पाला गती देण्यात येईल
मागील काळात नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना सुरू केली. जागतिक बँकेने साडेचार हजार कोटी रुपयांचा निधी यासाठी दिला. या मिशनला गती देण्याचे काम शासन करणार आहे. स्व.बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने सुरू करण्यात आलेला‘स्मार्ट’ प्रकल्प महाराष्ट्रातल्या १० हजार गावांमध्ये सुरू करण्यात आला. या प्रकल्पावर २ हजार १०० कोटी खर्च करून व त्यांच्या माध्यमातून बाजारपेठेची श्रृंखला तयार करून शेतकऱ्याला योग्य भाव देण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून साठवणूक व्यवस्था, विविध श्रृंखला तयार करणे, मार्गदर्शन, बाजाराशी लिंकेज याद्वारे शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण करून त्यांना निधी उपलब्ध करून देण्याचे काम करण्यात येत आहे. या प्रकल्पालाही गती देण्यात येत आहे.
पारंपरिक शेतीत चक्रीय अर्थव्यवस्था
विविध माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी योजना राबविण्यात येत आहे. नैसर्गिक शेती हा शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा विषय आहे. १९०५ मध्ये इंग्रज सरकारने अल्बर्ट हॉवर्ड यांना कृषि सल्लागार म्हणून पाठविले. त्यांनी पारंपरिक शेती विज्ञानाधारीत असून त्यात चक्रीय अर्थव्यवस्था आहे असे नमूद केले आहे. आपण नंतरच्या काळात अन्नधान्याच्या संदर्भात स्वयंपूर्ण करण्यासाठी उपयोगात आणलेल्या रासायनिक खतांमुळे उत्पादन वाढले, पण चक्रीय अर्थव्यवस्था मंदावली. निविष्ठा, त्यासाठी खरेदी आणि बाजारावर अवलंबून रहावे लागत आहे. त्यामुळे शेतमालाचा भाव वाढताना उत्पादनखर्चही वाढत आहे. त्यामुळे शेती फायद्याची होत नाही.
मानवजातीच्या कल्याणासाठी नैसर्गिक शेतीचा विचार आवश्यक-पालकमंत्री श्री. पाटील
पालकमंत्री श्री.पाटील म्हणाले, पुण्यातील शेतकरी प्रगतीशील आहेत. नैसर्गिक शेतीचे महत्व सर्वांना कळले आहे. रासायनिक खते वापरून जमिनीचा पोत खराब झाला आहे. शिवाय रासायनिक खतांमुळे माणसाच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. रासायनिक खतांमुळे पाण्याचे प्रदूषण वाढते आहे. नैसर्गिक शेती शेतकऱ्याच्या उत्पन्न वाढीसोबतच माणसाच्या आरोग्याच्यादृष्टीने महत्वाची आहे.
राज्याच्या लोकसंख्येचा ५२ टक्के भाग शेतीवर अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळविण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन आणि सहकार्य करावे लागेल. या शेतीपद्धतीमुळे कमी झालेल्या उत्पन्नाचा काही भाग त्याला मदतीच्या स्वरुपात देण्याबाबतही विचार करावा लागेल. मानवजातीच्या कल्याणासाठी नैसर्गिक शेतीचा विचार करावा लागेल. नैसर्गिक शेती परिषदेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना याविषयीची दिशा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी परिषद उपयुक्त -कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार
कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले,शेतकरी नैसर्गिक शेतीकडे वळविण्यासाठी कृषि विभागातर्फे प्रयत्न करण्यात येईल. जमिनीचे आरोग्य बिघडल्यास अन्नसुरक्षा धोक्यात येईल. नैसर्गिक शेतीच्या सहाय्याने भरड धान्याचे उत्पादन घेतल्यास शेतकऱ्यांना फायदा होईल. विषमुक्त शेतीविषयीचे शासनाचे धोरण लवकरच ठरविण्यात येईल आणि त्याची अंमलबजावणी कृषि विभागामार्फत राज्यात करण्यात येईल. सेंद्रीय शेतीचे प्रमाणिकरण करण्यासाठी शासनाची स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्यात येईल.
या प्रकारच्या शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मूल्यसाखळीच्या विकासावर भर द्यावा लागेल, अशी शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सन्मान करावा लागेल, शेतकऱ्याला आर्थिक लाभाची हमी देणे गरजेचे आहे. नैसर्गिक शेतीविषयीची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावे लागेल. ‘एक दिवस बळीराजासाठी’ उपक्रमाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजवून घेण्यात आल्या आहेत. त्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी मदत करता येण्याविषयी विचार करण्यात येईल. भविष्यात शेतकरी सक्षम व्हावा आणि त्याचे उत्पन्न वाढावे यासाठी ही परिषद उपयुक्त ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.
भौगलिक मानांकन पिकांचा महोत्सव आयोजित करणार- फलोत्पादन मंत्री श्री.भुमरे
फलोत्पादन मंत्री श्री.भुमरे म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य फळे व भाजीपाला उत्पादन व निर्यातीमध्ये देशात अग्रेसर राज्य आहे. राज्याचे स्वंतत्र कृषी निर्यात धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र प्रथम राज्य आहे. देशाच्या निर्यातीमध्ये ६५ टक्के फळे, ५० टक्के भाजीपालाचा वाटा असून यामध्ये शेतकऱ्यांचे फार मोठे योगदान आहे. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सुधारित मनरेगा योजना घेण्यात आल्यामुळे फळपिकाखालील क्षेत्राचे प्रमाण वाढत आहे.
आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून ग्राहकाला सुरक्षितेची हमी देण्यासाठी नैसर्गिक शेतीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विषमुक्त फळे, भाजीपाला नागरिकाला उपलब्ध करुन देण्यासाठी फलोत्पादन विभागाचा विशेष भर आहे. विषमुक्त फळे, भाजीपाला यांना देशात बाजार व निर्यातीत प्रचंड मागणी आहे. त्यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्टया संपन्न होत आहे. अपेडा या संस्थेमार्फत फलोत्पादन पिकाच्या निर्यातीत फळबागाची नोदंणी करण्यात येत आहे. २२ पिकांना भौगोलिक मानांकन मिळाले आहे. त्यामुळे देशात राज्याची वेगळी ओळख निर्माण झाली आहे. येत्या काळात फलोत्पादन विभागातर्फे भौगलिक मानांकन पिकांचा महोत्सव आयोजित केला जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
प्रास्ताविकात श्री.डवले यांनी परिषदेच्या आयोजनाबाबत माहिती दिली. किमान खर्चात अधिकाधिक उत्पादन देणे, विषमुक्त शेतीकडे शेतकऱ्याला वळवायचे आणि निविष्टेचा खर्च कमी करण्यासाठी नैसर्गिक शेतीवर भर देण्यात येत आहे. फलोत्पादनात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. निर्यातीतही ८ प्रकाराच्या कृषी उत्पादनात महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. हरितक्रांतीनंतर किटकनाशकाच्या वापरामुळे पिकांची उत्पादकतेत स्थिरता आली आहे. जमिनीच्या पोषक मूल्यांचा ऱ्हास होत आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांपर्यंत नैसर्गिक शेतीचे महत्व पोहोचविण्यासाठी या परिषदेचे आयोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
याप्रसंगी आयोजित नैसर्गिक शेती उत्पादने व प्रक्रिया पदार्थांच्या स्टॉल्सला मान्यवरांनी भेट देऊन शेतकरी, बचतगटांच्या प्रतिनिधींकडून उत्पादनांची माहिती घेतली.
