नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिल्लीतील अनधिकृत वसाहतीत राहणाऱ्या 40 लाख रहिवाशांना मालकी किंवा तारण/हस्तांतरण अधिकार/मान्यता द्यायला मंजुरी दिली. या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी संसदेच्या पुढील अधिवेशनात विधेयक मांडायलाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
दिल्लीतील अनधिकृत वसाहतीत राहणाऱ्या लोकांना होणारे फायदे आणि प्रमुख परिणाम
या निर्णयाचा फायदा सुमारे 175 चौरस किलोमीटर अंतरावर पसरलेल्या अनधिकृत वसाहतीमधील 40 लाखाहून अधिक रहिवाशांना होणार आहे, कारण या वसाहतींमध्ये आता विकास/पुनर्विकास होऊ शकेल, ज्यामुळे राहण्यासाठी स्वच्छ, सुरक्षित आणि निरोगी वातावरण मिळेल.
हा महत्त्वाचा उपक्रम अनधिकृत वसाहतीत राहणाऱ्या रहिवाशांना मालकी / हस्तांतरण अधिकारांची कमतरता, मूलभूत पायाभूत सुविधा आणि नागरी सुविधांची तरतूद यासारख्या मोठ्या समस्या दूर करेल .
मालमत्ता कागदपत्रे मिळाल्यामुळे या वसाहतींमधील मालमत्ताधारक आता वैध मालमत्ता व्यवहारात प्रवेश करू शकतील. मालमत्तेवर कायदेशीर हक्क सांगण्याबरोबरच या निर्णयामुळे मालमत्ताधारकांना सुरक्षित संरचनेत गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि त्यायोगे या वसाहतींमधील राहणीमानात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होईल.
हा निर्णय अल्प उत्पन्न गटातील 1,797 अनधिकृत वसाहतीत राहणाऱ्या रहिवाशांना यूसींना लागू आहे. डीडीएने निवडलेल्या 69 संपन्न वसाहतींना हा निर्णय लागू नाही, ज्यात सैनिक फार्म, महेंद्रू एन्क्लेव्ह आणि अनंत राम डेअरी यांचा समावेश आहे.
चटई क्षेत्र/भूखंडाच्या आकाराच्या आधारे नाममात्र शुल्क भरल्यावर हक्क देण्यात येतील. सरकारी भूमीवरील वसाहतींसाठी, परिसरातील सर्वोच्च श्रेणीच्या दराचे शुल्क 0.5 टक्के (100 चौरस मीटरपेक्षा कमी), 1 टक्के (100 – 250 चौ.मी. साठी) आणि 2.5 टक्के (250 चौ.मी.पेक्षा जास्त) असेल.
खासगी जमिनीवरील वसाहतींसाठी, सरकारी जमिनीवरील शुल्काच्या निम्मे शुल्क असेल.
तपशील:
- संसदेच्या आगामी अधिवेशनात, केंद्र सरकार जनरल पॉवर ऑफ ऍटर्नी (जीपीए), विल, विक्री करार, खरेदी करार आणि ताबा कागदपत्रांना मान्यता देण्यासाठी विधेयक आणेल, जे या रहिवाशांना एकदाच दिलासा देणारे असेल.
- शेवटच्या व्यवहारावरील नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्काची तरतूद आणि सर्कल रेट शुल्कापेक्षा कमी शुल्कावर आयकर दायित्वाची तरतूद या विधेयकात असेल.
- कन्व्हेन्स डीड देणे आणि मालमत्ता नोंदणी करण्यासाठी डीडीए एक सोपी प्रक्रिया तयार करेल.
- अनधिकृत वसाहतीची सीमा डीडीएद्वारे स्पष्ट केल्या जातील.
- डीडीए सर्व अनधिकृत वसाहतीसाठी स्थानिक क्षेत्र आराखडा (एलएपी) तयार करेल.
- कोणतेही दंड आणि बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी)आकारले जाणार नाही.
- अनेक भूखंड/सदनिका धारकांना सर्व मालमत्ता एकत्र करून क्षेत्राला लागू असलेल्या दराने शुल्क आकारले जाईल.
- रहिवाशांना एका वर्षात तीन समान हप्त्यांमध्ये शुल्क भरण्याचा पर्याय असेल. एका हप्त्यात संपूर्ण रक्कम भरणाऱ्या व्यक्तीस ताबडतोब मालकी हक्क मिळतील. 2 हप्त्यांच्या देयकावर तात्पुरते हक्क दिले जातील, जे पूर्ण व अंतिम पैसे भरल्यानंतर कायमस्वरुपी हक्कात रूपांतरित होतील.
- विलंबाने देयके भरणाऱ्यांना @ 8 टक्के प्रति वर्ष दराने व्याज भरावे लागेल. .
- कन्व्हेयन्स डीड वापर, निवासी उद्देशासाठी कार्यान्वित केला जाईल.
पार्श्वभूमी
सध्याच्या नियमानुसार नियमित करण्याची संपूर्ण प्रक्रियेचा समन्वय करण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील सरकारची होती. मात्र गेल्या 11 वर्षात ते या वसाहतींची सीमा ठरवू शकले नाहीत. तसेच सरकारने देखील त्यांच्यासाठी कुठलीही सामाजिक सुविधा निर्माण केली नाही.
