नवी दिल्ली : देशातल्या सर्व मशिदींमध्ये मुस्लिम स्त्रियांना प्रवेश देण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्रसरकारकडून प्रतिसाद मागवला आहे.
सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती शरद बोबडे आणि एस. नाझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पिठानं यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याक विधी आणि न्याय विभागाला नोटीस पाठवली आहे.
यास्मिन झुबेन अहमद पिरजादे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुस्लिम महिलांना मशिदीत प्रवेश नं देणं हा मुस्लिम महिलांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे असं या याचिकेत म्हटलं आहे.
