मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्यशासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीबाबत अभ्यास करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार असून, कर्मचारी संघटनांनी त्यांचा प्रस्तावित संप मागे घ्यावा असं आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल आहे. कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींबरोबर आज झालेल्या बैठकीत ही समिती स्थापन करण्याचं ठरलं. विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातले विरोधी पक्षनेते तसंच संबंधित विभागांचे सचिव आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित आणि सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावं हे तत्व मान्य असल्याचं यावेळी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेच्या मागणीबाबत सरकार उदासीन असल्याचा आरोप करत संपाच्या निर्णयावर कर्मचारी संघटना ठाम आहेत. जुन्या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे आर्थिक बोजा पडेल असं सांगून सरकार दिशाभूल करत असल्याचं कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी मुंबईत पत्रकार परिषदेत सांगितलं. जुनी निवृत्तीवेतन योजना आणि इतर प्रलंबित मागण्याचंया पाठिंब्यात उद्यापासून बेमुदत संप करण्याचा निर्धार असल्याचं ते म्हणाले. सरकारी निमसरकारी कार्यालयं, तसंच शासकीय रुग्णालयं, महाविद्यालयं, शाळा इत्यादीतले कर्मचारी संपात सहभागी होणार आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली. या संपाबाबत तातडीने निर्णय झाला नाही तर संपात उडी घेण्याचा इशारा राजपत्रित अधिकारी संघटनेनं दिला आहे.
