मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या संदर्भात राज्य सरकारनं नेमलेल्या समितीसमोर महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघानं काल सादरीकरण केलं. जुनी आणि नवीन पेन्शन योजनेची तुलनात्मक मांडणी महासंघानं निवृत्त सनदी अधिकारी सुबोध कुमार यांच्यासमोर केली. सर्वांना जुनी पेन्शन योजना जशीच्या तशी लागू करण्याची मागणी महासंघानं यावेळी केली. नवीन पेन्शन योजनाधारक निवृत्तांना सद्यःस्थितीत मंजूर झालेल्या निवृत्तीवेतनाची रक्कम जुन्या पेन्शनच्या तुलनेत कशी तुटपुंजी आहे, हे महासंघानं मांडलं.
राज्याच्या महसूलवृध्दीची स्थिती समाधानकारक असल्यानं राज्यानं नवीन पेन्शन योजनेला उत्तम पर्याय देऊन इतर राज्यांपुढे आदर्श निर्माण करावा, असं आवाहन यावेळी केलं. नवीन पेन्शन योजनेच्या सदस्यांना २०३४ नंतर प्रत्यक्ष लाभ द्यायचे आहेत. त्यासाठी दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात स्वतंत्र विशेष निधीची तरतूद करावी, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे अंशदान भविष्य निर्वाह निधी आणि तत्सम योजनेत गुंतवावे अशी सूचनाही महासंघानं समितीला केली.
