नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : सहकार क्षेत्रात धान्य साठवणूक क्षमता वाढवण्यासाठी, १ लाख कोटी रुपयांच्या योजनेला केंद्रीय मंत्रीमंडळानं आज मंजुरी दिली. त्यासाठी आंतरमंत्रालयीन समिती स्थापन करायला, आणि या समितीला अधिकार प्रदान करायलाही मंत्रीमंडळानं मंजुरी दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत हा निर्णय झाला. बैठकीनंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुरागसिंग ठाकूर यांनी ही माहिती दिली. केंद्रीय सहकार खातं प्रायोगिक तत्वावर विविध राज्यांमधल्या किमान १० जिल्ह्यांमधे हा प्रकल्प राबवणार आहे.
एकात्मिक नागरी व्यवस्थापनासाठी सीटीज अर्थात नाविन्य एकात्मता आणि शाश्वततेसाठी शहर गुंतवणूक या कार्यक्रमालाही मंत्रिमंडळानं आज मंजूरी दिली. केंद्रीय गृह निर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालय एक फ्रेंच विकास संस्था, युराेपीय संघ आणि राष्ट्रीय नागरी व्यवहार संस्था यांच्या भागीदारीत हा उपक्रम राबवणार आहे. संयुक्त राष्ट्रांची आंतरराष्ट्रीय टपाल संघटना युनिव्हर्सल पोस्टल युनियन चं क्षेत्रीय कार्यालय दिल्लीत सुरु करण्यालाही आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकाच वेळी अनेक संस्थांशी संपर्क ठेवून दळणवळण क्षेत्रात ठसा उमटवता येईल.
