मुंबई (वृत्तसंस्था) : भीमा नदीच्या भामा या उपनदीवरील भामा-आसखेड पाटबंधारे प्रकल्पाचा उजवा व डावा हे दोन्ही कालवे रद्द करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयामुळे खेड, हवेली आणि दौंड तालुक्यातील ६५ गावांमधील लोकांच्या शेतजमिनीवरील निर्बंध शिथिल होऊन शिक्के उठवण्यात येतील याचा लाभ शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर मिळेल.
या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील ज्या प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीनीचे वाटप करण्यात आले आहे. अशांना नजीकच्या ठिकाणी सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. भामा उपनदीवर करंजविहीरे येथे माती धरण बांधण्यात आले असून, या प्रकल्पाचा पाणी वापर १८८.७११ दलघमी. इतका आहे. भामा-आसखेड धरणाचे पूर्ण झाले असून, २०१० पासून या धरणात पाणी साठा करण्यात येत आहे. मुळ प्रकल्पाच्या मंजुरीच्यावेळी सिंचनास प्रथम प्राधान्य देण्यात आले होते. मात्र गेल्या पंचवीस वर्षात पुण्याच्या लोकसंख्येत वाढ झाल्याने, या प्रकल्पाचे एकूण १४७.६३६ दलघमी. सिंचनाचे पाणी बिगर सिंचनाकडे वळवून पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका तसेच चाकण लगतच्या १९ गावांसाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. प्रकल्पाच्या २३ हजार ११० हेक्टर लाभ क्षेत्रापैकी १९ हजार ६४५ हेक्टर लाभ क्षेत्र लाभधारकांच्या मागण्यांनुसार वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे डाव्या आणि उजव्या कालव्यांची कामे करणे किफायतशीर ठरणार नसल्याने हे निर्णय घेण्यात आला.
