मुंबई (वृत्तसंस्था) : महाराष्ट्रात धान खरेदी प्रक्रिया सध्या मर्यादित आहे. या प्रक्रियेची व्याप्ती वाढवावी ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक लाभ होईल, अशी मागणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केली. केंद्रीय अन्न, नागरी पुरवठा विभागाच्यावतीनं नवी दिल्ली इथल्या वाणिज्य भवनात राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्र्याच्या राष्ट्रीय परिषदेत ते बोलत होते. धानाची शेती जिथे केली जाते तिथल्या ठराविक लोकांनाच धान खरेदीची परवानगी मिळत असल्याने ही प्रक्रिया मर्यादित आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य तो भाव मिळत नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पियुष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद झाली. यावेळी शुगर-इथेनॉल पोर्टलचा गोयल यांच्या हस्ते प्रारंभ करण्यात आला.