नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारविरुद्ध दाखल केलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर येत्या आठ तारखेपासून संसदेत चर्चा सुरू होणार असून, प्रधानमंत्री या प्रस्तावावर येत्या दहा तारखेला उत्तर देण्याची शक्यता आहे. बिजू जनता दलानं या अविश्वास प्रस्तावाला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दरम्यान, मणिपूर हिंसेच्या मुद्द्यावरून संसदेच्या दोन्ही सदनांचं कामकाज कालही प्रभावित झालं. या गदारोळातच लोकसभेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सुधारणा विधेयक २०२३ मांडण्यात आलं. या विधेयकामुळे दिल्ली सरकारच्या कामकाजासंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळणार आहे. या संदर्भातला अध्यादेश सरकारनं या आधीच आणला आहे. या विधेयकाला काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी विरोध केला, तर, बिजू जनता दलानं या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. बिजू जनता दलाच्या या निर्णयामुळे राज्यसभेत हे विधेयक पारित होण्यासाठी केंद्र सरकारला मदत होणार आहे.

दरम्यान, राज्यसभेनं काल दुपारच्या सत्रात बहु राज्य सहकारी संस्था सुधारणा विधेयक २०२३ पारित केलं. तर लोकसभेनं अनुसूचित जाती आदेश घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर केलं.