नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : निर्यातीला वेग देण्याच्या दृष्टीनं तयार केलेल्या राज्याच्या पहिल्या निर्यात प्रोत्साहन धोरणाला आज राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबईत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. हे धोरण २०२७-२८ पर्यंत राबवलं जाणार असून त्यामुळे राज्यात अंदाजे रुपये २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल अशी अपेक्षा आहे. सध्या राज्याची निर्यात ७२ अब्ज डॉलर्स असून ती १५० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवणं, निर्यातीभिमुख पायाभूत सुविधा विकसित करणं, तसंच २०३० पर्यंत देशाच्या १ ट्रिलियन डॉलर निर्यातीच्या उद्दीष्टात राज्याचा २२ टक्के सहभाग साध्य करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. या प्रोत्साहनाचा लाभ राज्यातल्या सुमारे ५ हजार उद्योगांना होईल, तसंच ४० हजार रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊन राज्याच्या निर्यातीत १४% पर्यंत वाढ होण्यास मदत होईल. निर्यातक्षम उद्योगांना चालना देऊन जिल्हा पातळीवरच निर्यात केंद्र सुरु करण्याचा या धोरणात समावेश आहे. धनगर समाजाच्या उन्नतीकरिता प्रभावीपणे योजना राबविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक शक्तीप्रदत्त समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या एकूण १३ योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी १४० कोटी रुपयांची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. विदर्भात ५ ठिकाणी आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याचा निर्णय ही मंत्रिमंडळानं आज घेतला. यामुळे संत्रा उत्पादकांना योग्य भाव मिळून योग्य प्रतीची संत्री देशात आणि परदेशात पाठवता येईल.
अनुदानित खासगी आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयांतली अध्यापकांची पदं राज्य निवड मंडळामार्फत भरणं, वाशिम जिल्ह्यात मंगरूळपीर तालुक्यातल्या २ बॅरेजेसना मान्यता, उच्च उत्पादन क्षमतेच्या दुधाळ जनावरांची संख्या वाढवण्यासाठी प्राधिकरणाची स्थापना, बारामती तालुक्यात मौजे गोजुबावी इथं पोलीस श्वान प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव, मॉरिशस मधे महाराष्ट्राची माहिती देणारे पर्यटक केंद्र बहुउद्देशीय संकुल उभारण्याचा प्रस्ताव इत्यादी महत्वाचे निर्णय आजच्या बैठकीतद झाले.
