नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : अयोध्येच्या वादग्रस्त भूखंडावर राममंदिराचं बांधकाम करण्याचा मार्ग मोकळा करणारा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्यासह, शरद बोबडे, धनंजय चंद्रचूड, अशोक भूषण आणि एस. अब्दुल नर्जार या ५ न्यायाधीशांच्या पीठानं एकमतानं हा निर्णय दिला आहे.
निर्मोही आखाडा आणि शिया वक्फ बोर्डाच्या वतीनं दाखल झालेल्या याचिका फेटाळल्याचं प्रथम न्यायालयानं सांगितलं. संबंधित भूखंड सरकारी मालकीचा असून त्याबाबत हिंदू आणि मुस्लिम धर्मियांनी केलेल्या दाव्यांचा विचार आपण केला असल्याचं निर्णयात म्हटलं आहे.
वादग्रस्त जागेवरच्या मशीदीखाली मंदिराचे अवशेष असल्याचं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाच्या अहवालात म्हटलं असून, या जागेवर पूजा-अर्चा करण्याचा हक्क हिंदू पक्षानं सिद्ध केल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
राम मंदिर उभारणीसाठी येत्या तीन महिन्यात वेगळा ट्रस्ट स्थापन करुन योजना बनवावी असं सांगतानाच सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशीद बांधण्यासाठी इतरत्र ५ एकर जागा उपलब्ध करुन द्यावी असे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.
सलग ४० दिवसांच्या सुनावणीनंतर जाहीर झालेला हा निकाल १ हजार ४५ पानांचा आहे.
रामलल्लाचं कायदेशीर अस्तित्त्व मान्य करुन न्यायालयानं रामलल्लातर्फे दाखल याचिकेवरही विचार केला आहे, रामचबुतरा सीता की रसोई या जागांचे अस्तित्त्वही न्यायालयानं मान्य केले आहे.
