नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : देशात राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिका तयार करताना धर्माच्या आधारावर कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाणार नाही असा खुलासा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला आहे.
देशभरात जेव्हा राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीची प्रक्रिया राबवली जाईल तेव्हा सगळ्या धर्मांच्या भारतीय नागरिकांची नावं या यादीत असतील, असं त्यांनी राज्यसभेत एका पुरवणी प्रश्‍नाला उत्तर देताना सांगितलं. आसाममधल्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी यादीत ज्यांची नावं आलेली नाहीत, त्यांना परदेशी नागरिकांसाठी असलेल्या न्यायाधिकरणाकडे दाद मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असही त्यांनी सांगितलं.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिका यांच्यात कुठल्याही प्रकारचा संबंध नाही, असही अमित शहा यांनी स्पष्ट केलं.
