नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं महिलांविरोधातील लैंगिक अत्याचार आणि निर्भया निधीच्या वापरासंबंधी मानक संचालन प्रक्रियेवरील अहवाल सादर करण्यासाठी केंद्र, सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाना नोटीस बजावली आहे.
लैंगिक अत्याचारबाबत माध्यमांमधे आलेल्या वृत्ताची दखल घेत आयोगाच्या समितीनं राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना निर्भया निधीबाबत सहा आठवड्यात अहवाल सादर करायला सांगितलं आहे. तसंच निर्भया निधीची उपलब्धतता आणि गेल्या तीन वर्षात केलेल्या खर्चाचा तपशिल मागवला आहे.
आयोगानं सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलिस महासंचालकाना नोटिस जारी करुन मानक संचालन प्रक्रिया आणि महिलांवरील अत्याचार प्रकरणात त्यांच्याकडून अवलंबात येणा-या सर्वात्तम पद्धतीची माहिती मागितली आहे.
