मुंबई (वृत्तसंस्था) : महाराष्ट्रातल्या नाणार रिफायनरी प्रकल्पाच्या आणि आरे वृक्षतोडीच्या विरोधातल्या आंदोलनादरम्यान, आंदोलकांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची तपासणी करण्यासाठी राज्य सरकारनं एक उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.
गृह मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन होणाऱ्या या समितीत पोलिस महासंचालक, मुंबई पोलिस आयुक्त, गृह आणि कायदा तसंच न्याय विभागाचे प्रधान सचिव यांचा समावेश आहे.
कोणते गुन्हे मागे घ्यायचे यासंदर्भात ही समिती लवकरच आपला अहवाल सरकारला सादर करणार असल्याचं याबाबतच्या वृत्तात म्हटलं आहे. या दोन्ही प्रकरणातल्या आंदोलकांवरचे गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत.
