नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमधे अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठीच्या आरक्षणाला आणखी दहा वर्ष मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजूर केला.
सुरुवातीला दहा वर्षांसाठी करण्यात आलेली ही तरतूद, दर दहा वर्षांनी वाढवण्यात आली आहे. येत्या 25 जानेवारीला त्याची मुदत संपणार होती. संसदेत सध्या अनुसूचित जातीमधील 84 तर अनुसूचित जमातीमधील 47 सदस्य आहेत, तर देशभरातल्या राज्यांमधे 614 अनुसूचित जाती 554 अनुसूचित जमातीमधील सदस्य आहेत अशी माहिती, माहिती आणि प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितलं.
