नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : न्याय सर्वांसाठी सुलभ होण्याच्या आवश्यकतेवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी भर दिला आहे. जोधपूर इथं राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या नविन इमारतीचं उद्घाटन केल्यावर ते म्हणाले की, न्याय वेळेत मिळावा यासाठी न्यायव्यवस्थेनं काम करणं गरजेचं आहे. समाजातल्या गरजू आणि उपेक्षित घटकांसाठी कायदेशीर सेवा मोफत असणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
सामान्य माणसाला न्याय मिळवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर महत्वाची भूमिका बजावेल असं ते म्हणाले. सर्वांना समजण्यासाठी न्यायालयाचे आदेश स्थानिक भाषांमधे उपलब्ध असले पाहिजेत असं कोविंद यांनी सांगितलं. आपले आदेश नऊ भाषांमधे उपलब्ध करायच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रयत्नांचं त्यांनी कौतूक केलं.
सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी सांगितलं की न्यायानं कधीही सूडाची भूमिका घेऊ नये कारण त्यामुळे न्यायव्यस्थेचं चारित्र्य नष्ट होतं. केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितलं की, गंभीर गुन्ह्यांसाठी सरकारनं 704 जलदगती न्यायालयं स्थापन केली असून पॉक्सो आणि बलात्काराशी सबंधित गुन्ह्यांसाठी लवकरच 1 हजार 123 जलदगती न्यायालयं स्थापन केली जाणार आहेत.
