नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : लोकसभेत नागरीकत्व दुरुस्ती विधेयक २०१९ सादर केले जाणार आहे. काही निवडक श्रेणीतील अवैध स्थालांतरितांना सवलत देण्यासाठी सध्याच्या कायद्यात दुरुस्ती करणं हा या विधेयकाचा उद्देश आहेत. अफगाणिस्तान, बांग्लादेश आणि पाकिस्तानमधल्या सहा समुदायांच्या अवैध स्थालांतरितांना भारतीय नागरिकत्वासाठी पात्र बनवण्यासाठी ही दुरुस्ती करण्यात येत आहे.
हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन हे सहा समुदाय आहेत. या सहा धर्मांच्या शरणार्थीना नागरिकत्वासाठी अकरा वर्षांऐवजी सहा वर्षांचे निकष लावले जाणार आहेत. हे शरणार्थीं अवैध आढळल्यानंतर त्यांच्यावरील कायदेशीर कारवाईतून त्यांना सुट देण्याची तरतुद या विधेयकात आहे. ही दुरुस्ती आसाम, मेघालय, मिझोराम, आणि त्रिपूराच्या आदिवासी क्षेत्रात लागू असणार नाही. हे विधेयक गेल्या वेळी लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं होतं, मात्र, राज्यसभेत मांडण्यात आलं नव्हतं.
काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी या विधेयकांच्या तरतूदीवर आक्षेप घेतला आहे. काँग्रेसच्या वरीष्ठ नेत्यांनी काल नवी दिल्लीत या विधेयकाबाबत आपली रणनिती ठरण्यासाठी चर्चा केली. काँग्रेस या विधेयकाला विरोध करेल कारण, हे राज्य घटनेचं आणि धर्मनिरपेक्ष मूल्यांचं उल्लंघन आहे असं, पक्षाचे नेते अधिर रजंन चौधरी यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, भाजपाने लोकसभेतल्या आपल्या खासदारांना व्हिप जारी केला असून, बुधवारपर्यंत लोकसभेत उपस्थित रहायला सांगितलं आहे. तृणमूल काँग्रेसनही आपल्या खासदारांसाठी पुढले चार दिवस लोकसभेत उपस्थित राहण्यासाठी व्हिप जारी केला आहे.
