नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : लोकसभेत काल ‘१२६ वं घटना दुरुस्ती विधेयक २०१९’ सर्व पक्षांचं समर्थन मिळाल्यानंतर मंजूर झालं. लोकसभेत काल उपस्थित असलेल्या सर्व ३५५ सदस्यांनी या विधेयकाच्या बाजूनी मतदान केलं.
लोकसभा तसंच राज्य विधानसभांमधे अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणाला पुढची दहा वर्ष म्हणजेच जानेवारी २०३० पर्यंत आरक्षणात वाढ करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. हे आरक्षण २५ जानेवारी २०२० पर्यंत होतं. वंचित गटांना राजकीय आरक्षण दिल्यानंतर त्यांच्यात नेतृत्व करणारी एक नवीन पिढी निर्माण होत आहे, असं केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी चर्चेला उत्तर देताना सांगितलं.
अनुसूचित जाती जमातीसाठीच्या क्रिमिलेअरबाबत चर्चा करण्याची गरज नसल्याचं ते म्हणाले. खासगी क्षेत्रात आरक्षण देण्यासंबंधातील मुद्यावर बोलताना प्रसाद म्हणाले की, खासगी उद्योगांना संवेदनशील बनवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. न्यायपालिकेत वंचित गटाचं प्रतिनिधीत्व वाढावं यासाठी सरकार सर्वोच्च न्यायालयासोबत चर्चा करत आहे, असंही ते म्हणाले.
