मुंबई (वृत्तसंस्था) : केंद्रीय वस्तू व सेवा कर तसेच राज्य वस्तू व सेवा कर यांची दुहेरी आकारणी राज्यांतर्गत व्यवहारांवर होते. 01 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियमांमध्ये सुधारणा झाल्या आहेत. एकाच व्यवहारावर दुहेरी कर आकारणी (CGST आणि SGST) होत असल्याने, या दोन्ही कायद्यांमध्ये एकवाक्यता असणे आवश्यक असल्याने महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) अधिनियम, 2019 मध्ये एकूण 22 सुधारणा करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा, 2017 व एकत्रित वस्तू व सेवाकर कायदा 2017 यामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्याने राज्य वस्तू व सेवा कर अधिनियमामध्ये तत्सम सुधारणा करणे आवश्यक होते.
करदात्यांसाठी आपसमेळ योजना, राष्ट्रीय आगाऊ अधिनिर्णय अपिल प्राधिकरण स्थापन करणे, करदात्यांसाठी सुलभ प्रक्रिया व अडचणींची सोडवणूक करून दिलासा देणे, कायद्याचे सुसूत्रीकरण करणे व तांत्रिक दुरुस्त्या अशा स्वरुपाचे प्रस्ताव या सुधारणा अधिनियमामध्ये समाविष्ट केलेल्या आहेत.
