नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : विविध राजकीय पक्ष आणि समूहांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध केला असताना, केंद्रीय गृहमंत्री अमीत शहा यांनी हा कायदा मागे घेण्याबाबतची शक्यता फेटाळून लावली आहे. हा कायदा रद्द करण्याची कुठलीच शक्यता नाही, असं त्यांनी एका खाजगी दूरचित्रवाणी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं.
देशातल्या कुठल्याही नागरिकावर अन्याय होणार नाही, असं ते म्हणाले. या मुद्यावरुन काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्ष जनतेची दिशाभूल करत आहेत, असं शहा म्हणाले.
दरम्यान, नवी दिल्लीत झालेल्या एका कार्यक्रमात बोलताना गृहमंत्री म्हणाले की, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला कुणी कितीही विरोध करो, गेली 70 वर्ष निराश्रीताचं आयुष्य जगत असलेल्यांना सन्मान्यपूर्ण आयुष्य आणि नागरिकत्व बहाल करण्याबाबत नरेंद्र मोदी सरकार वचनबद्ध आहे. कायद्याला होत असलेल्या विरोधाबाबत ते म्हणाले की, निर्वासितांना पुन्हा बळ देण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे.
