पिंपरी : महापालिकेच्या विकास प्रकल्पांसाठी खासगी जागा ताब्यात घेण्याच्या मोबदल्यात भरपाई देण्याच्या नियमाचा गैरवापर सुरू आहे. याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात पवार यांनी म्हटले आहे की, महापालिकेच्या विविध विकास प्रकल्पांसाठी खासगी जागा ताब्यात घेतल्याच्या मोबदल्यात जागा मालकाला नुकसान भरपाई देण्यात येते.
आमदारांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर 2015 मध्ये खासगी जागा वाटाघाटीने ताब्यात घेण्याचा कायदा करण्यात आला. त्यानुसार तीन गुंठ्यांपर्यंतची जागा ताब्यात घेतल्यानंतर बाजारभावाच्या दुप्पट रक्कम आणि तीन गुंठ्यांपेक्षा जास्त जागा असल्यास 30 टक्के दिलासा रक्कम देण्यात येते.
महापालिकेला जागा ताब्यात देणाऱ्या गोरगरीब सामान्य नागरिकांना त्याचा फायदा व्हावा हा त्यामागचा उद्देश होता. परंतु, काहीजण या कायद्यातील नियमांचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. महापालिकेकडून पैसे लाटता यावेत, यासाठी जमिनींचे तीन-तीन गुंठ्यांचे तुकडे केले जात आहेत. आता काही नगरसेवकांनी या नियमाच्या आधारे महापालिकेला लुटण्याचा उद्योगच सुरू केल्याचे उघड गुपित आहे. महापालिकेच्या विकास प्रकल्पांसाठी भविष्यात लागणाऱ्या जागा विकत घ्यायच्या. त्या जागांचे तीन-तीन गुंठ्यांचे तुकडे करायचे. अशा जागा महापालिकेने ताब्यात घ्याव्यात यासाठी प्रशासनावर दबाव आणायचा, असा प्रकार सुरू आहे.
नगरसेवकांना महापालिकेची अशा प्रकारे लूट करता येते का?, हा खरा प्रश्न आहे. कारण नगरसेवक हा महापालिकेचा विश्वस्त असतो. नगरसेवकांनी महापालिकेचे नुकसान करता कामा नये हे कायद्यानुसार अभिप्रेत आहे. खासगी जागा ताब्यात घेण्यासाठी टीडीआर, एफएसआय घेण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. परंतु, त्यासाठी आग्रह धरला जात नाही. तीन-तीन गुंठ्यांचे तुकडे करून बाजार भावापेक्षा दुप्पट रोख रक्कम घेऊन महापालिकेला आर्थिक संकटात आणले जात आहे. हे उद्योग असेच सुरू राहिल्यास खासगी जागांच्या मोबदल्यापोटी महापालिकेच्या तिजोरीतील 1000 ते 1500 कोटी रुपये द्यावे लागतील. तसे झाल्यास महापालिकेला भिकेकंगाल व्हावे लागेल.
विकास प्रकल्पांसाठी जागा ताब्यात देऊन त्या मोबदल्यात बाजार भावापेक्षा दुप्पट रक्कम घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सर्व प्रकरणांची तसेच अशा मोबदल्यासाठी महापालिकेकडे आलेल्या प्रस्तावांची चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे. या नियमाच्या आधारे नगरसेवकांनी महापालिकेची लूट केली असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्याही विरोधात स्वतः महापालिकेने फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. त्यामध्ये सत्ताधारी नगरसेवक असला तरी त्याला पाठीशी घालू नये, अशा सूचना पवार यांनी केल्या आहेत.
