राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा आढावा
मुंबई : ज्या गावांत अवैध दारुविरुद्ध तसेच दारुबंदीबाबत ग्रामसभेद्वारे ठराव घेऊन त्याची निवेदने विभागाकडे दिली आहेत, त्या ठिकाणी प्राधान्याने अवैध मद्य निर्मिती, विक्री व वाहतुकीचे समूळ उच्चाटन व नियंत्रण करावे, असे निर्देश राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी आज दिले. विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी श्री. वळसे-पाटील यांनी विभागाची संरचना, आस्थापना, अंमलबजावणी करण्यात येणारे कायदे, नियम, विविध अनुज्ञप्त्या, कार्यपद्धती, महसूल, मद्यविक्री, गुन्हा अन्वेषण आदी बाबींचा सविस्तर आढावा घेतला. तदनंतर मार्गदर्शन करताना त्यांनी निर्देश दिले की, सर्व जिल्हा अधीक्षकांनी अवैध मद्य निर्मिती, वाहतूक, विक्रीविरुद्ध नागरिकांना तक्रारीबाबत उपलब्ध असलेले नियंत्रण कक्षाचे टोल फ्री क्रमांक 18008333333 तसेच व्हॉट्स ॲप क्रमांक 8422001133 याची व्यापक प्रसिद्धी करावी. तसेच प्राप्त झालेल्या तक्रारीनुसार प्राधान्याने कारवाई करावी.
ग्रामीण भागात अवैध मद्य निर्मिती व विक्री यावर प्रभावी नियंत्रण राखण्यासाठी गावातून लोकसहभागातून स्थानिक पातळीवर ग्रामरक्षक दलाच्या स्थापनेची तरतूद महाराष्ट्र दारुबंदी कायद्यात केलेली आहे. महाराष्ट्र ग्रामरक्षक दल नियम 2017 बाबत असलेल्या तरतुदीला व्यापक प्रसिद्धी देऊन अधिकाधिक ग्रामरक्षक दल स्थापन व्हावे या करिता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्तांनी सर्व जिल्हाधिकारी व तहसिलदार यांना ग्रामरक्षक दल स्थापनेबाबत प्राधान्याने पत्र लिहिण्याबाबत निर्देश दिले. तसेच येत्या 26 जानेवारी 2020 रोजी महाराष्ट्र गामपंचायत अधिनियम, 1958 अंतर्गत प्रत्येक गावात होणाऱ्या ग्रामसभेच्या विषय सूचीमध्ये ग्रामरक्षक दल स्थापनेबाबत विषय समाविष्ट करण्याबाबत सदर पत्राद्वारे कळविण्याचे निर्देश श्री. वळसे-पाटील यांनी दिले.
आपल्या शेजारील गोवा, दादरा नगर हवेली, मध्य प्रदेश या राज्यातुन तसेच पंजाब, हरियाणा या राज्यातून येणाऱ्या अवैध मद्यामुळे महाराष्ट्राच्या महसुलावर विपरीत परिणात होतो. त्यामुळे अशा प्रकारे आयात होणाऱ्या मद्याबाबत नागरिकांनी माहिती दिल्यास व ती माहिती खरी निघाल्यास जप्त केलेल्या मद्याच्या प्रमाणाच्या विहित तरतुदीनुसार बक्षीस देण्यात येते. या बाबतही व्यापक प्रसिद्धी व्हावी, असेही श्री. वळसे-पाटील यांनी
सांगितले.
सदर बैठकीस विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा-नायर सिंह, आयुक्त प्राजक्ता वर्मा तसेच मंत्रालयातील व आयुक्तालयातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
