नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्रीय सूचीत इतर मागासवर्गियांच्या उप-वर्गवारीची तपासणी करणा-या आयोगाची मुदत सरकारनं सहा महिन्यांसाठी वाढवली आहे. केंद्रिय मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत, या आयोगाला येत्या ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ द्यायचा निर्णय झाला. या आयोगाच्या संदर्भव्याप्तीलाही मंत्रीमंडळानं मंजुरी दिली.
इतर मागासवर्गियांच्या केंद्रीय सूचीतल्या विविध नोंदीचा अभ्यास आणि त्यातल्या पुनरुक्ती, विरुक्ती, व्याकरणातल्या चुका इत्यादींची दुरुस्ती सुचवण्याचं काम या आयोगाकडे आहे. नव्या एनआयटी अर्थात राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थांच्या कायमस्वरुपी कँपसेसची उभारणी करण्यासाठी खर्चाच्या नव्या अंदाजालाही मंत्रीमंडळानं मंजूरी दिली आहे. २०२१- २०२२ या काळासाठी एकूण ४ हजार ३७२ कोटी रुपये खर्च येणार आहे
