672 रहिवाशांच्या पुनर्वसनाकरिता शासन कटिबद्ध : समितीकडून 15 दिवसांत अहवाल अपेक्षित
मुंबई : गोरेगाव येथील पत्रा चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रकल्प लवकरच मार्गी लावून 672 रहिवाशांचे हक्काच्या घरात पुनर्वसन करण्याकरिता शासन कटिबद्ध असून याकामी राज्य शासनाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल येत्या 15 दिवसांत सादर होणे अपेक्षित आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केले.
गोरेगाव येथील पत्रा चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाची गृहनिर्माण मंत्री श्री. आव्हाड यांनी म्हाडातील अधिकाऱ्यांसमवेत आज पाहणी केली. या वेळी या प्रकल्पातील उपस्थित रहिवाशांशी संवाद साधताना श्री. आव्हाड बोलत होते. पत्रा चाळ येथील रहिवाशांचे थकीत भाडे, प्रकल्पातील तांत्रिक अडचणी तथा पुनर्वसन प्रक्रियेचा अभ्यास करून हा प्रकल्प मार्गी लावण्याकरिता उपाययोजना सुचविण्यासाठी राज्याचे निवृत्त मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांची एक सदस्यीय समिती नियुक्ती करण्यात आली आहे. श्री. जोसेफ यांच्याकडून लवकरच अहवाल प्राप्त होणार आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर या रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासन तत्पर आहे, अशी भूमिका श्री. आव्हाड यांनी मांडली. तसेच या प्रकल्पातील सर्व भागधारक जसे रहिवासी, विकासक व म्हाडा यांची संयुक्त बैठक या प्रकरणी लवकरच घेण्यात येणार असल्याची माहितीदेखील त्यांनी दिली.
मुंबई शहरात अनेक पुनर्विकास प्रकल्प रखडले आहेत. विकासक आणि रहिवाशांमधील पुनर्विकासाबाबत होणारे करार बारकाईने अभ्यासणे गरजेचे आहे, असे सांगत श्री. आव्हाड म्हणाले, यापुढे म्हाडाच्या जुन्या वसाहतींच्या जागेवर पुनर्विकास प्रकल्प राबविताना संबंधित रहिवाशांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने विकासकाबरोबर केलेला करार तपासून घेण्याची जबाबदारी म्हाडाकडे सोपविण्याची तरतूद करणे ही काळाची गरज आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा प्रकारच्या समस्या उद्भवणार नाहीत.
यावेळी म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर, उपमुख्य अभियंता संतोष बोबडे, मुंबई मंडळाचे सहमुख्य अधिकारी जीवन गलांडे, म्हाडाचे सचिव प्रसाद उकर्डे, कार्यकारी अभियंता राजन पाटील, यांच्यासह प्रकल्पातील रहिवासी उपस्थित होते.
