सहा आठवड्यात अहवाल देण्याचे आदेश – गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची पत्रकार परिषदेत माहिती
मुंबई : राजकीय विरोधकांवर पाळत ठेवण्यासाठी ‘फोन टॅपिंग’ करण्यात आल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्यासह राज्य गुप्तवार्ता विभागाचे सहआयुक्तांचा समावेश असलेली द्विसदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज पत्रकारांना दिली.
मंत्रालय वार्ताहर संघ कक्षात आज गृहमंत्री श्री. देशमुख यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. ते म्हणाले, विधानसभा निवडणूक व त्यापूर्वीच्या कालावधीत राजकीय विरोधकांवर पाळत ठेवण्यासाठी फोन टॅपिंगचा वापर करण्यात आल्याबाबत अनेक राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधींकडूक गेल्या काही दिवसात तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. ही अत्यंत गंभीर बाब असून त्याची तात्काळ दखल घेणे क्रमप्राप्त होते.
फोन टॅपिंगद्वारे कॉल डाटा रेकॉर्ड (सीडीआर) आदी स्वरुपाचा अहवाल उपलब्ध करुन घेण्याच्या अधिकारांचा यंत्रणांनी गेल्या वर्षात गैरहेतूने वा राजकीय हेतूने वापर केला किंवा कसे याबाबत चौकशी करणे आवश्यक ठरले आहे. अधिकारांचा वापर करताना वैधानिक तरतुदींचे पालन करण्यात आले होते काय किंवा यामध्ये काही दुष्ट हेतू होता काय? याची चौकशी करणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे राज्य शासनाने गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव (अपील आणि सुरक्षा) श्रीकांत सिंह आणि सह आयुक्त (गुप्तवार्ता) अमितेश कुमार यांची द्विसदस्यीय समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीला फोन टॅपिंग प्रकरणाची सर्वंकष चौकशी करुन 6 आठवड्यात चौकशीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
श्री. देशमुख यांनी सांगितले, नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) व राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) विरोधात नागपाडा येथे आंदोलन करत असलेल्या महिलांच्या शिष्टमंडळाने आज त्यांची भेट घेतली. याप्रसंगी आमदार अबू आझमी, रईस शेख, मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय बर्वे, राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे माजी अध्यक्ष नसीम सिद्दीकी, माजी आमदार वारिस पठाण आदी उपस्थित होते.
महिलांच्या शिष्टमंडळाशी अतिशय सकारात्मक चर्चा झाली. सीएए नुसार राज्यातील कोणाचेही नागरिकत्व हिरावले जाणार नाही अशी भूमिका राज्य शासनाने वारंवार स्पष्ट केली आहे. तसे शिष्टमंडळाला सांगून आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले. शिष्टमंडळानेदेखील याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
वर्धा जिल्ह्यात हिंगणघाट येथे महिला प्राध्यापिकेवर झालेली ॲसिड हल्ल्याची घटना अत्यंत दुर्देवी असून हल्लेखोराची ओळख पटली आहे. आरोपीस अटक करण्यात आली आहे. महिला अत्याचारांच्या अनुषंगाने राज्य शासन संवेदनशील असून हे प्रकरण द्रुत गतीने (फास्ट ट्रॅक) चालविण्यात येईल. महिला अत्याचारांच्या अनुषंगाने आंध्र प्रदेशात करण्यात आलेल्या 21 दिवसात शिक्षा देण्याच्या कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी माहिती मागविण्यात आली आहे. आपण स्वत: आंध्र प्रदेशात जाऊन या कायद्याबाबत माहिती घेऊ, असेही श्री. देशमुख यावेळी म्हणाले.
