नवी दिल्ली : भारतीय उद्योग क्षेत्रातील अग्रणींना संबोधित करताना केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी धोरणात्मक सुधारणांना सरकारचे प्राधान्य असल्याचे आग्रहाने सांगितले. कोविड-19 प्रकोपादरम्यान जाहीर झालेल्या आर्थिक उपाययोजना आणि धोरणे यामध्ये हे प्रतिबिंबित झाल्याचे त्यांनी सांगितले. जाहीर झालेल्या प्रत्येक धोरणामध्ये रचनात्मक भाग असल्याचे त्या म्हणाल्या. सहाजिकच पुनर्बांधणी प्रक्रियेवर या सुधारणांचा महत्वाचा ठसा असल्याचे सध्या दिसत आहे.
पुनर्बांधणी प्रक्रियेला सहाय्य म्हणून गृहमंत्रालयाने राज्य सरकारांना नागरिकांच्या प्रवासावर आणि आंतरराज्य मालवाहतूक आणि सेवांची आंतर राज्य वाहतूक यावर निर्बंध लादू नयेत असे निर्देश दिले आहेत. “सरकार, व्यवस्थापन आणि उद्योगक्षेत्र यांच्यात अनुकरणीय सहकार्य स्थापन करण्यासाठी याहून उत्कृष्ट काळ नाही आणि या सर्वांमुळेच भारतीय सध्याच्या कठीण परिस्थितीतून बाहेर पडतील.” असे त्यांनी नमूद केले.
पर्यटन, हॉटेल आणि अतिथ्य व्यवसाय, रिअल इस्टेट आणि बांधकाम व्यवसाय, हवाईवाहतूक व्यवसाय यासारख्या आणि हवाई वाहतूक क्षेत्रांवर या महामारीच्या परिस्थितीचा वाईट परिणाम झाला आहे, या सत्य परिस्थितीची दखल घेत अर्थमंत्री म्हणाल्या की ही महत्त्वाची क्षेत्रे आहेत आणि त्यांचा अर्थव्यवस्थेवर लक्षणीय परिणाम होत असतो. या डबघाईला आलेल्या क्षेत्रांच्या काही समस्या सोडवता याव्यात या दृष्टीने हॉटेल बँक्वेट आणि संबंधित व्यवसायांसाठी एक मानक कृती प्रक्रिया (SOP) तयार करण्याचे काम सुरू आहे असा निर्वाळा त्यांनी दिला धोरणात्मक निर्गुंतवणूकीच्या प्रश्नावर बोलताना सीतारमण यांनी मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्गुंतवणूक निर्णयांवर त्वरित काम करणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले.
सप्टेंबर 2019 मध्ये कॉर्पोरेट टॅक्स कॉर्पोरेट कर कपाती मुळे खासगी गुंतवणूक चक्राला नवसंजीवनी मिळाली परंतु कोविड-19च्या प्रकोपात या गुंतवणुकी प्रत्यक्षात आल्या नाहीत असं सांगून सिताराम यांनी कोविड पश्चात जगामध्ये हे प्रत्यक्षात येईल अशी आशा व्यक्त केली. कोविडपश्चात पुनर्रचनेत माहिती आधारित निर्मितीचे मॉडेल स्वीकारण्याची गरज आहे. या प्रकाराकडे जास्तीत जास्त गुंतवणूक आकर्षित होईल असेही त्यांनी नमूद केले.
स्थानिक उत्पादनांच्या बाबतीत बोलताना सीतारमण यांनी उत्पादनाधारित प्रोत्साहन अशा योजनांना मिळालेल्या उत्कृष्ट प्रतिसादाचा उल्लेख केला. त्यामुळे महत्वाच्या औषधांची निर्मिती आणि त्यासाठी लागणाऱ्या द्रव्यांची निर्मिती यांचे सहा राज्यांमध्ये उत्पादन घेणे शक्य झाले.
सरकारी संस्थांकडून देणी चुकवण्याच्या बाबतीत होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल सांगण्यात येते की अर्थखाते उद्योगांना देय असलेल्या निधीचा त्वरित देण्याबद्दल नियमितपणे आढावा घेत असते. अर्थमंत्र्यांनी पायाभूत सुविधा क्षेत्र हे विकासाला गती देण्याच्या कार्यक्रमात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे सांगितले. म्हणूनच अर्थ व्यवहाराला पुन्हा चालना देण्यासाठी येणाऱ्या बाह्य निधीचे स्वागत असल्याचे सांगितले. दुचाकीवरील जीएसटी कमी करण्याच्या गरजेसंबंधीच्या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी दुचाकी ही लक्झरी नाही तसेच ही त्याचा दुरुपयोग ही होत नाही असे सांगून दराच्या फेररचनेची सूचना स्वागतार्ह असल्याचे सांगितले. तसेच जीएसटी कौन्सिलकडे ती मांडण्यात येईल असेही नमूद केले.
उदय कोटक अध्यक्ष, सी आय आय यांनी त्यांच्या सुरुवातीच्या भाषणात केंद्रसरकार आणि रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ह्यांनी घेतलेल्या सहकार्याच्या भूमिकेमुळे एप्रिल मेमध्ये रसातळाला गेलेल्या परिस्थितीत आता चांगली सुधारणा होण्याची चिन्हे दिसत असल्याचे सांगितले. परंतु अनेक राज्यांमध्ये अद्यापही स्थानिक पातळीवर असलेल्या लॉकडाउनमुळे पुरवठा करताना अडचणी येत असल्याचे सांगितले. यामुळे वाढीवर परिणाम होईल तसेच मागणीची बाजूही कमकुवत होत असल्याकडे लक्ष वेधले. पुनर्बांधणीसाठी आधार म्हणून नाबार्ड, सिडबी, NIIF यासारख्या सरकारी मालकीच्या संस्थांमध्ये आर्थिक विकास संस्था म्हणून उभे राहण्याचे बळ असल्याचे सांगितले.
चंद्रजीत बॅनर्जी, महासंचालक सीआयआय यांनी त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणात या कठीण परिस्थितीत तरून जाण्यासाठी उद्योगांना सरकारकडून मिळत असलेल्या सातत्यपूर्ण सहकार्याचा उल्लेख केला.
