नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात निदर्शनं करणारे दिल्लीतल्या शाहीन बागमधले आंदोलक सार्वजनिक रस्ते बंद करून इतरांची गैरसोय करू शकत नाहीत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे.
न्यायमूर्ती एस के कौल आणि के एम जोसेफ यांच्या खंडपीठाने या आंदोलकांना हटवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आणि पोलिसांना नोटिस बजावली आहे. खंड़पीठाने म्हटले आहे की, एक कायदा आणि लोकांच्या त्याविरोधात तक्रारी आहेत. विरोध करायचा त्यांना अधिकार आहे, पण ते सार्वजनिक रस्ते अडवू शकत नाहीत.
अशा भागात निदर्शने अनिश्चित काळासाठी करता येणार नाहीत, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. जर त्यांना निदर्शने करायची असतील तर त्यासाठी एक क्षेत्र निश्चित करावे लागेल. मात्र दुसरी बाजू ऐकल्याशिवाय आपण कोणताही निर्देश देणार नाही, असंही खंडपीठानं सांगितलं.तसंच या प्रकरणी पुढली सुनावणी येत्या १७ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे.
