नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निकालात अनुसूचित जाती आणि अनुसचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध सुधारणा कायदा २०१८ची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं २०१८ मध्ये दिलेल्या निकालानंतर या कायद्यात केलेल्या सुधारणा, रद्द केल्या जाव्यात, या मागणीसाठी दाखल झालेल्या अनेक याचिकांवर न्यायालयात आज सुनावणी झाली.
ज्या प्रकरणांमध्ये प्राथमिकदृष्ट्या कोणताही खटला दाखल केला जाऊ शकत नाही, केवळ अशाच प्रकरणांमध्ये न्यायालय आरोपीला अंतरिम जामीन देऊ शकते, असेही न्याययमूर्ती अरूण मिश्रा यांच्या अध्यरक्षतेखालच्या पीठानं स्प्ष्ट केलं आहे. या कायद्याअंतर्गत प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल करण्यापूर्वी कोणत्याही चौकशीची किंवा वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या परवानगिची गरज नसल्याचंही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रत्येक नागरिकाने आपल्या सोबतच्या सगळ्यांना बरोबरीची वागणूक द्यायला हवी आणि बंधुभावाला चालना द्यायला हवी असे या पीठाचे सदस्य असलेल्या न्यायमूर्ती रविंद्र भट यांनी स्वतंत्रपणे निकाल देताना म्हटले आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसचित जमातींसदर्भातल्या कायद्यानुसार, प्राथमिकदृष्ट्या कोणताही खटला दाखल केला जाऊ शकत नाही असे आढळून आले, तरंच न्यायालय दाखल झालेला प्राथमिक माहिती अहवाल रद्द करू शकते असंही त्यांनी आपल्या निकालात नमूद केले.
अशा प्रकरणांमध्ये सहजपणे अंतरिम जामीन मिळणं म्हणजे हा कायदा करताना संसदेनं योजलेल्या हेतूला डावलण्यासारखं असल्याचंही त्यांनी आपल्या निकालात स्पष्ट केले.
