मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुढील महिन्यात होणाऱ्या सुनावणीसंदर्भातील शासनाच्या तयारीचा तसेच या विषयासंबंधी विविध न्यायप्रविष्ट बाबींचा मंत्रिमंडळ उपसमितीने आढावा घेतला.
मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी नुकत्याच गठित झालेल्या या उपसमितीची पहिली बैठक उपसमितीचे अध्यक्ष व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात विचाराधीन असलेल्या याचिकेवर 17 मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. विधि विभागाच्या तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत या सुनावणीची तयारी तसेच यासंबंधी नेमलेल्या विधीज्ञांनी केलेल्या पूर्वतयारीचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी सर्व तज्ज्ञ वकिल उपस्थित राहतील, याची संपूर्ण दक्षता घेण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन करणारे मराठा समाजातील उमेदवारांचे शिष्टमंडळ आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार खुल्या प्रवर्गातून नियुक्त केलेल्या उमेदवारांच्या शिष्टमंडळाने मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या भेटीसाठी वेळ मागितली होती. त्यानुसार दोन्ही शिष्टमंडळांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर आपली बाजू मांडली. या दोन्ही शिष्टमंडळाची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाची निकालाशी संबंधित असून, त्यांची ही भूमिका राज्य सरकार न्यायालयासमोर मांडणार आहे. त्यामुळे आझाद मैदानातील आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन देखील श्री. चव्हाण यांनी यावेळी केले.
विधानभवनात झालेल्या या बैठकीला उपसमितीचे सदस्य नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार उपस्थित होते.
यावेळी इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर, विधी व न्याय विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी जोंधळे, सारथीचे व्यवस्थापकीय संचालक आनंद रायते आदी उपस्थित होते.
