मुंबई : अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी मासेमारी बंदरांवर सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्याचे निर्देश मत्स्य व्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी आज येथे दिले. तसेच मासेमारी करताना झालेल्या दुर्घटनेत मच्छिमार मृत्युमुखी पडल्यास त्याच्या कुटुंबियांना इतर विभागाच्या धर्तीवर किमान पाच लाख रुपयांची मदत देण्यासंदर्भात मत्स्य व्यवसाय विभागाने तातडीने नवीन योजनेचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला दिल्या.
अवैध पर्ससीन मासेमारी, एलईडी मासेमारी तसेच मच्छिमारांच्या विविध समस्यांबाबत श्री. शेख यांनी आज अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती, महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती, मच्छिमार संस्थांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा केली. यावेळी आमदार योगेश कदम, मेरिटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामास्वामी एन. मत्स्य विकास आयुक्त राजीव जाधव आदी यावेळी उपस्थित होते.
श्री. शेख म्हणाले, पारंपरिक मासेमारीला चालना देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे. अवैध पर्ससीन मासेमारी व एलईडी दिव्यांच्या सहाय्याने होणारी मासेमारी थांबविण्यासाठी सागरी पोलीस, तटरक्षक दल व मत्स्य व्यवसाय विभाग यांना संयुक्तपणे कारवाई करण्याचे निर्देश यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. अवैध मासेमारी टाळण्यासाठी मासेमारी बंदरांवर राज्य शासनाच्या वतीने सीसीटीव्ही बसविण्यात येणार आहेत. त्याच धर्तीवर मासेमारी बोटींवरही नौका मालकांनी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवावी, असे आवाहन श्री. शेख यांनी यावेळी केले.
मासेमारी करताना अपघात झाल्यास मासेमारी संकट निवारण योजनेनुसार एक लाखाची रक्कम तसेच विमा योजनेतून दोन लाख असे तीन लाख रुपयांची मदत मच्छिमारांना दिली जाते. दुर्घटनाग्रस्तांना बंदर विभाग व इतर शासकीय विभागाकडून पाच लाख रुपयांची मदत दिली जाते. त्या धर्तीवर मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून मासेमारी करताना मृत्युमुखी पडणाऱ्या मच्छिमारांच्या कुटुंबियास पाच लाख रुपये मदत देण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही यावेळी श्री.शेख यांनी दिले.
अवैध मासेमारीविरुद्धच्या कायद्यात सुधारणा करा
अवैध मासेमारीविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार पोलीस व महसूल प्रशासनास असून हे अधिकार मत्स्य व्यवसाय विभागाकडे घेण्यात येणार आहेत. 12 सागरी मैल ते 200 सागरी मैल यामध्ये होणारी अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी केंद्र सरकार कायदा करणार आहे. त्याच धर्तीवर राज्य शासनाच्या कायद्यातही सुधारणा करून अवैध मासेमारी करणाऱ्यांना दंडाची रक्कम वाढविणे, परराज्यातील नौकांना दंड वाढविणे, नौका जप्त करणे या तरतूदी करण्याच्या सूचनाही श्री. शेख यांनी यावेळी दिल्या.
मासेमारी नौकांमध्ये इस्त्रोने तयार केलेल्या व्हेसल ट्रॅकिंग सिस्टीम अथवा ॲटोमेटिक इन्फॉर्मेशन सिस्टीम यंत्रणा बसविल्यास अवैध मासेमारीला आळा घालता येईल. त्यासंदर्भातही विभागाने कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
डॉ. सोमवंशी समितीच्या शिफारशीनुसार उपाययोजनांच्या मूल्यांकनासाठी नवी समिती नेमणार
पर्ससीन मासेमारीचा पारंपरिक मासेमारीवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. सोमवंशी यांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालातील उपाययोजनांचा दर पाच वर्षांनी मूल्यमापन करण्याची शिफारस होती. त्या शिफारशीनुसार नवीन समितीची स्थापना करण्याची आवश्यकता असून त्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याची सूचना श्री.शेख यांनी यावेळी दिल्या. तसेच साईस्मिक सर्व्हेसंदर्भात ओएनजीसी कंपनीबरोबर लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. ऑगस्ट ते ऑक्टोबर 2019 या कालावधीत झालेल्या वादळामुळे मच्छिमारांना पूर्ण क्षमतेने मासेमारी करता आली नाही. त्याची भरपाई देण्यासंदर्भात अर्थमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. केंद्रीय समुद्री मासेमारी संशोधन संस्थेने केलेल्या सर्व्हेनुसार मच्छिमारांच्या मागण्यांचा विचार करण्याबाबत शासन विचार करेल, असेही त्यांनी सांगितले.
वाढवण बंदराबाबत स्थानिक मच्छिमारांना विश्वासात घेऊन याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे श्री. रामास्वामी यांनी सांगितले.
यावेळी महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलासो, श्री. वेलेरियन, अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल, हर्णेपॉज फिशिंग सोसायटीचे पी. एन. चौगुले, अखिल भारतीय खलाशी संघाचे चेअरमन विश्वनाथ नाखवा, भालचंद्र कोळी आदी यावेळी उपस्थित होते.
