शेत जमिनीतील पोषक द्रव्यांच्या कमतरतेचा शोध घेण्याच्या उद्देशानं सुरु केलेल्या या योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यांना दर दोन वर्षांनी मृदा आरोग्य पत्रिका दिल्या जातात. शेतकर्‍यांना अधिक उत्पादनाच्या माध्यमातून अतिरिक्त उत्पन्नाची हमी या योजनेतून दिली जाते, तसंच सातत्यपूर्ण शेतीलाही चालन दिली जाते.
शेतकर्‍यांना मातीच्या आरोग्याची स्थिती माहित असली पाहिजे, असं या योजनेचं उद्धाटन करताना मोदी यांनी सांगितलं. मातीचं आरोग्य चांगलं नसेल तर कृषी उत्पन्नात वाढ होऊ शकणार नाही, असं मोदी यावेळी म्हणाले. सरकारच्या या पुढाकारामुळे गेल्या पाच वर्षात पिक उत्पादनात सातत्यानं वाढ होत असल्याचं कृषी सचीव संजय अगरवाल यांनी आकाशवाणीला सांगितलं.
देशातल्या सर्व शेतक-यांना मृदा आरोग्य पत्रिकांचं वाटप करण्यासाठी राज्य सरकारांना मदत करण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. मातीचं आरोग्य आणि तिची उत्पादकता सुधारण्यासाठी शेतक-यांना त्यांच्या शेतजमीनीतील पोषक द्रव्यांची स्थितीची माहिती, तसंच पोषक द्रव्याच्या योग्य मात्रेबाबत माहितीही या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन दिली जाते.
या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात म्हणजे २०१५ ते २०१७ या काळात १० कोटी ७४ लाख शेतक-यांना मृदा आरोग्य पत्रिकांचं वाटप केलं तर २०१७ ते २०१९ या दुस-या टप्प्यात ११ कोटी ७४ लाख मृदा आरोग्य पत्रिका वाटण्यात आल्या. सरकारनं ७०० कोटींहून अधिक खर्च मृदा आरोग्य पत्रिकांवर केला आहे.
